MP Fauzya Khan on Women Hysterectomy Issue
अजय ढवळे
वाशिम : महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या घोषणा आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा गाजावाजा एकीकडे सुरू असताना, दुसरीकडे केवळ मजुरी बुडू नये म्हणून महिलांना स्वतःचे गर्भाशय काढून घेण्यासारखा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आणि समाजव्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे, असे परखड मत माजी खासदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा फौजिया खान यांनी व्यक्त केले.
वाशिम येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. दुष्काळ आणि महिलांचे प्रश्न या विषयावर महिलांशी जनसंवाद साधण्यासाठी त्या वाशिम दौऱ्यावर आल्या होत्या.
यावेळी सोनाली देशमुख, अॅड. अंजली सावळे, यवतमाळ महिला जिल्हाध्यक्षा वर्षाताई निकम, डॉ. आशा मिरगे, वाशिम महिला जिल्हाध्यक्षा वैशाली मेश्राम, ज्योतीताई गणशपुरे आणि जिल्हाध्यक्ष बाबाराव खडसे पाटील उपस्थित होते.
खासदार फौजिया खान यांनी जालना जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला मजुरांच्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. एका सामाजिक संस्थेच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, जालना जिल्ह्यातील तब्बल १०७ ऊसतोड महिला मजुरांनी मासिक पाळीच्या काळात मजुरी बुडू नये, या भीतीपोटी गर्भाशय काढून घेतल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये घनसावंगी तालुक्यातील ६३, तर परतूर तालुक्यातील ४४ महिलांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. ऊसतोडणीच्या हंगामात मासिक पाळीमुळे चार दिवस कामावर जाता आले नाही, तर त्या दिवसांची मजुरी बुडते. आधीच आर्थिक विवंचना, कर्जाचा वाढता बोजा आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अपुऱ्या आरोग्य व स्वच्छता सुविधांमुळे महिलांना स्वतःच्या आरोग्याशी तडजोड करावी लागत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते.
एकीकडे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा दावा केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांना मजुरी वाचवण्यासाठी गर्भाशय काढून घेण्याची वेळ येत असेल, तर महिला कल्याणाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील महिलांपर्यंत कितपत पोहोचतो, असा सवाल फौजिया खान यांनी उपस्थित केला.
दुष्काळग्रस्त आणि कष्टकरी महिलांच्या आरोग्य, रोजगार, शिक्षण व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी शासनाने स्वतंत्र आणि ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. महिलांच्या श्रमाचे योग्य मूल्यमापन करून त्यांना स्वतंत्र आर्थिक मदत देण्यात यावी. सध्याच्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीऐवजी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच महिलांची थकीत मजुरी तातडीने मिळवून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, या प्रकरणातील १०७ महिलांची अधिकृत आकडेवारी जिल्हा आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे यांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांना आर्थिक मदत देणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. मासिक पाळीच्या काळात आरोग्य सुविधा, स्वच्छतागृहे, विश्रांतीची सोय आणि आर्थिक संरक्षण मिळणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
केवळ चार दिवसांची मजुरी वाचवण्यासाठी महिलांना स्वतःच्या शरीरावर गंभीर शस्त्रक्रिया करून घेण्याची वेळ येणे, ही केवळ आरोग्यविषयक समस्या नसून सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित करणारी बाब आहे.
जालना जिल्ह्यातील या १०७ महिलांच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित महिलांना न्याय, आवश्यक आरोग्य उपचार, आर्थिक मदत आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी शासन कोणती ठोस पावले उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.