वाशिम : निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ पर्यंत हैदराबाद गॅझेट मध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण जातीची नोंद जमात अशी असून त्यानुसार तेलंगणा आंध्रप्रदेशातील बंजारा, लंबाडा जातींना अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळालेले आहे. मात्र, १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा सह विदर्भ खानदेशचा भाग महाराष्ट्राला जोडल्यामुळे मुळचे असलेले अनुसुचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात येवून विमुक्त जातीच्या संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजावर एस टी आरक्षणाबाबत घोर अन्याय झाला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसात मराठा कुणबी एकच असल्याचे समजून हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण देणार असल्याचे फडणवीस सरकारने जिआर काढून जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरुनच महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करुन अनुसूचीत जमातीचे एस टी चे आरक्षण देण्याची मागणी गोरसेनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत दि. 10 सप्टेंबर रोजी गोर सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेकडो बंजारा बांधव उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रात दि. १० सप्टेंबर रोजी निवेदन देण्यात आले.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाजवळ १९५० अगोदर अनुसुचित जमातीचे दुर्मिळ पुरावे असून क्रिमीनल ट्राईब कायद्याने बाधीत असूनही सेंट्रल प्रोवीन्स व बेरार प्रांतामध्ये तसेच हैदराबाद गॅझेट मध्ये त्यांना अनुसुचित जमातीच्या यादीत स्थान दिलेले होते. मात्र, भाषावार प्रांतरचना, राज्य पुनर्चना कायद्याचा फटका महाराष्ट्रातील गोरबंजारा लमाण, लंबाडी यांना बसला असून मुळ आरक्षणाला मुकावे लागले आहे.
यासाठी गोरबंजारा समाजाने सातत्याने संघर्ष पुकारला असून त्यांना न्याय देण्यासाठी बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग, डिएनटी, एस टी आयोगाने महाराष्ट्रातील गोरबंजारा हा अनुसुचित जमातीचे आरक्षणाबाबत सकारात्मक शिफारशी करुनही त्यांना ते आरक्षण देण्यात आलेले नाही. डोंगर दऱ्यात राहणारा समाज आजही आदीम समुदायाची सर्व पात्रता पूर्ण करतो कारण स्वतंत्र बोली, भाषा, पेहराव, धाटीपरपंरा, स्वतंत्र तांडावस्ती, खानपान, स्वतंत्र असूनही त्यांना एस टी आरक्षणा पासून जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे.
अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाबाबत माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज सह अन्य समाजसुधारकांनी सातत्याने प्रयत्न केले असून गोरसेना या बंजारा समाजातील अग्रगण्य संघटनेने गेल्या वीस वर्षापासून मोर्चा आंदोलने केलेली आहेत.
मराठा कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होते. त्याच धर्तीवर गोरबंजारा समाजासाठी सुद्धा तेच गॅझेट लागू करुन एस टी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी गोरसेनेने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी मार्फत केली आहे. यावेळी गोरसीकवाडी सोबती प्रा. डॉ. अनिल राठोड, गोरसेना जिल्हाध्यक्ष किशोर जाधव, सचिव निलेश राठोड, शितल विष्णू राठोड, संतोष चव्हाण, गणेश राठोड, आश्विन राठोड, राजू राठोड, संजय राठोड, सुनिल पवार, अतुल राठोड, सरपंच गोविंद राठोड, जगदीश जाधव, सुनिल राठोड, छगनभाऊ, अरुण राठोड यांच्या सह महिला भगीनी व बहुसंख्येने गोरबंजारा बांधव उपस्थित होते.