Maharashtra Education Department
नागपूर : संच मान्यता सन 2025–26 नुसार अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समायोजनाबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. याबाबत शिक्षण संचालकांना पत्र देत प्रस्तावित कारवाई स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे.
या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, शासन निर्णय दि. 15 मार्च 2024 अन्वये संच निर्धारण करण्यात आले असून, संदर्भित पत्रात याचिका क्र. 5456/2025 मा. उच्च न्यायालयाने खारिज केल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे याचिका क्र. 3186/2025 अद्याप प्रलंबित असून त्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश आहेत.
याचिका क्र. 4290/2016 व 5280/2016 मध्येही मा. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका क्र. 3334/2016 चा निकाल लागेपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, याचिका क्र. 5476/2025 संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संरक्षक चालक मंडळाने SLP क्र. 2479/2026 द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून ही याचिका देखील प्रलंबित याचिका क्र. 3338/2016 सोबत टॅग करण्यात आलेली आहे.
वरील सर्व प्रलंबित न्यायप्रकरणे आणि न्यायालयीन आदेशांचा विचार करता, दि. 4 फेब्रुवारी 2026 च्या पत्रानुसार प्रस्तावित समायोजनाची कार्यवाही तात्काळ स्थगित करावी, अन्यथा संबंधितांविरुद्ध अवमान (Contempt) याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
या विषयामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, न्यायालयीन निर्णयापर्यंत शासनाने कोणतीही घाईने कारवाई करू नये, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रविंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.