State Education Corporation demand
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने शिक्षण विभागाकडे शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी जारी करण्यात आलेल्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेस न्यायालयीन स्थिती लक्षात घेता तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पत्र मुंबईत मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. सध्या शिक्षण सत्र अंतिम टप्प्यात असताना शिक्षक समायोजन करणे हे अव्यवहार्य असून विद्यार्थी हितालाही बाधक ठरेल, असा मुद्दा महामंडळाने मांडला आहे.
त्यामुळे संबंधित विभागांनी न्यायालयीन आदेशांचे पालन करून शिक्षक समायोजन प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२४ नुसार झालेल्या संच मान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रियेवर विविध याचिका प्रलंबित असल्याने ही कारवाई चुकीची ठरेल, असेही महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार, शासन निर्णयाविरोधात दाखल असलेल्या याचिका क्रमांक ३१८६/२०२५ तसेच इतर प्रलंबित प्रकरणांवर महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने "जैसे थे" स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षक समायोजनावर पुढील कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान होईल, असे महामंडळाने नमूद केले.
या पूर्वी २०१६ मध्ये संच मान्यता निकषांबाबत दाखल याचिका क्रमांक ४२९०/२०१६ मध्येही उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या अनुषंगाने "जैसे थे" स्थिती कायम ठेवली होती, याचीही आठवण यानिमित्ताने महामंडळाने करून दिली
