Free KG To PG Education Scheme
नागपूर : विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासोबतच प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘विदर्भ KG to PG मोफत व दर्जेदार शिक्षण योजना’ तातडीने लागू करावी, अशी मागणी शेतकरी, विदर्भ प्रादेशिक विकास व शैक्षणिक हक्क समितीचे संयोजक प्रदीप वसंत देशपांडे यांनी केली.
विदर्भ हा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध प्रदेश असला, तरी अनेक वर्षांपासून या भागाला कृषी संकट, प्रादेशिक अनुशेष आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये मोठा वर्ग शेती आणि रोजंदारीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि उच्च तंत्रशिक्षण घेणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण जाते. शिक्षणाचा वाढता खर्च शेतकरी कुटुंबांवरील आर्थिक भार अधिक वाढवत असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर बालवाडीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच खुल्या प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण द्यावे, अशी समितीची प्रमुख मागणी आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आर्थिक मदत, तसेच JEE आणि NEETच्या तयारीसाठी कोचिंग शुल्क शासनाने द्यावे. गरजू विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह आणि भोजनाचा खर्चही शासनाने उचलावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण शाळांचे डिजिटल आधुनिकीकरण करून त्यांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी विशेष निधी द्यावा, अशीही समितीची मागणी आहे. योजनेसाठी आगामी अर्थसंकल्पात ८,५०० ते १०,७०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे देशपांडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
केवळ मोफत शिक्षण नव्हे, तर प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी योग्य मार्गदर्शनासह गुणवत्तेची हमी आवश्यक आहे. विदर्भातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरण राबवावे आणि ‘KG to PG’ योजना तातडीने मंजूर करावी, असे आवाहन देशपांडे यांनी केले.