नागपूर: अकोला जिल्ह्यातील 248 शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून वंचित राहिलेल्या या शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांत कर्जमाफी द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
विशेष म्हणजे या सर्व शेतकऱ्यांना 2017 मध्ये अकोल्यात झालेल्या एका शासकीय कार्यक्रमात सरकारने कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली होती. तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. अकोला जिल्ह्यातल्या तेल्हारा तालुक्यातल्या अडगाव बूजरूक येथील हे सर्व शेतकरी आहेत.
मात्र, यानंतरही प्रत्यक्षात 2017 पासून या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. राज्य शासनाकडून सातत्याने पोर्टल समस्या, तांत्रिक अडचणी अशी कारणे दिली जात होती. मात्र, न्यायालयाने ही कारणे फेटाळून लावत राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.
येत्या 22 डिसेंबरपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमान कारवाईचा इशारा देखील कोर्टाने दिला आहे. अर्थातच आता आगामी तीन महिन्यात या 248 शेतकऱ्यांना सरकारला कर्जमाफी द्यावी लागणार आहे. अकोल्यातील शेतकऱ्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे कर्जमाफी संदर्भात राज्य सरकारला लावलेली ही चपराक म्हणता येईल. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शेतकरी बांधवामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, राज्यात 60 लाख एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे खरिपात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल आहे. राज्यात लवकरच राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत प्रयत्नात असून त्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. खरीप पिकांच्या नुकसानीची मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार असल्याची ग्वाही राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी वाशिम जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्याचे कृषिमंत्री तथा वाशिमचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे खरीप पिकाच्या नुकसान पाहणी दरम्यान संवाद साधत होते. गेले आठवडाभर महाराष्ट्रात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.