Nagpur Municipal Corporation News
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या कचरा संकलनाचे कंत्राट असलेल्या AG Enviro आणि BVG India या दोन्ही ऑपरेटर्सच्या कामकाजातील अनियमिततेची चौकशी पूर्ण झाली असून शासनाला चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालाच्या आधारे संबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत दिली.
पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी यापूर्वी विधानसभेत शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत या दोन्ही कचरा ऑपरेटर्सवरील चौकशीचा अहवाल आणि कारवाईबाबतचा प्रश्न पुन्हा सभागृहात उपस्थित केला. त्यानंतर राज्यमंत्री मिसाळ यांनी चौकशी पूर्ण झाल्याची व दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या दोन्ही ऑपरेटर्सची नियुक्ती झाल्यापासून विकास ठाकरे यांनी त्यांच्या कामकाजातील गंभीर अनियमितता सातत्याने उघडकीस आणल्या आहेत. कचऱ्याचे वजन कृत्रिमरीत्या वाढविण्यासाठी त्यामध्ये दगड, माती व जनावरांचे मृत अवशेष मिसळणे, महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गैरप्रकार करणे, घराघरातून नियमित कचरा संकलन न करणे, शहरातील कचऱ्याचे ब्लॅकस्पॉट्स हटविण्यात अपयश, ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे संकलित व वाहतूक न करणे तसेच संपूर्ण कचरा व्यवस्थापनात झालेल्या निष्काळजीपणामुळे नागपूरकरांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी पुराव्यांसह शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तसेच आजच्या पावसाळी अधिवेशनातही विकास ठाकरे यांनी गंभीर अनियमितता, अत्यंत खराब कामगिरी आणि नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी असूनही या दोन्ही ऑपरेटर्सच्या कंत्राटाला पाच वर्षांनंतर मुदतवाढ देण्यात आल्याबद्दल तीव्र आक्षेप नोंदविला. तसेच नागपूर महानगरपालिकेच्या महासभेने दोन्ही ऑपरेटर्सचे कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करूनही प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यापूर्वी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या दोन्ही ऑपरेटर्सचे कंत्राट रद्द करण्याबाबत शासन योग्य ती कारवाई करेल, असे आश्वासन दिले होते. आज चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्याचे आणि त्यावर आधारित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विकास ठाकरे यांनी मागील वर्षी तसेच २०२३ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नागपूरकरांना अद्यापही न्याय्य नुकसानभरपाई न मिळाल्याचा प्रश्नही सभागृहात उपस्थित केला. २०२३ मधील पूरग्रस्तांना केवळ दहा हजार रुपयांची मदत देण्यात आली; मात्र घरात शिरलेला चिखल व कचरा साफ करण्यासाठीच यापेक्षा अधिक खर्च नागरिकांना करावा लागला. पूरामुळे विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने, कपडे, घरगुती साहित्य आणि इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून नागरिकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीनुसार योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.