Maharashtra Land Partition Fee
नागपूर : आजवर शेतकऱ्यांना भाऊबंदकीत शेतीची वाटणी करून त्याचे नोंदणीकरण करण्यासाठी तहसीलदाराची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक होते. तहसीलदाराची मंजुरी मिळाल्याशिवाय दस्तऐवज नोंदवता येत नव्हता. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार, शेतकऱ्यांनी आपसी वाटणी केल्यानंतर थेट मुद्रांक निबंधकाकडे जाऊन केवळ ५०० रुपयांत वाटणीपत्र नोंदवता येणार आहे.
यासाठी कोणतीही अतिरिक्त फी आकारली जाणार नाही आणि तहसीलदाराकडे जाण्याची गरजही राहणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीच्या आपसी वाटणी प्रक्रियेत मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला असून, निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महिलांच्या आरक्षणाच्या विधेयकावर भाष्य करताना त्यांनी राहुल गांधी आणि विरोधकांवर टीका केली. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर लोकसभेत ३५० हून अधिक महिला खासदार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत १५० ते १६० महिला आमदार दिसल्या असत्या, असे ते म्हणाले. मात्र काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीमुळे या विधेयकाला अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे देशातील ७० कोटी आणि महाराष्ट्रातील ६ कोटी महिलांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, यावरून जनआक्रोश दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
धर्मांतरविरोधी कायद्याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हा कायदा केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रपतींकडे लवकर पाठवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
सातारा जिल्हा परिषद वादाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, युतीत काही तात्पुरते मतभेद झाले होते; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या चर्चेनंतर हे मतभेद मिटले असून समन्वय प्रस्थापित झाला आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या मागण्या सरकारकडे असून त्यावर सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, खरातच्या संपत्ती प्रकरणावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीमार्फत सर्वांगीण तपास सुरू आहे. आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबींची बारकाईने चौकशी केली जात असून, कोणतीही बाब दुर्लक्षित केली जाणार नाही. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून तपासानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.