सांगली : गुंठेवारी भागातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. राज्य शासनाकडील काही अध्यादेशातील किरकोळ शाब्दिक दुरुस्ती प्रलंबित आहेत. त्यासाठी लवकरच मुंबई येथे व्यापक बैठक घेऊन राज्यातील गुंठेवारी धारकांना कायमचा दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुजितकुमार काटे यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी भागातील नागरिकांनी सांगलीत चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन आपल्या विविध समस्या व अडचणी मांडल्या. या शिष्टमंडळात भारतीय जनता पक्षाचे नेते शेखर इनामदार, महापौर धीरज सूर्यवंशी, झोपडपट्टी पुनर्वसन समिती प्रदेश उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक रवींद्र सदामते, संघटन प्रमुख सूरज पवार व सचिव अर्जुन मजले आदी उपस्थित होते.
सांगली महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी भागातील नागरिकांच्या जागा अनोंदणीकृत नोटरी करारपत्र अथवा कब्जेपट्टी आधारे सातबारा पत्रकी नोंद होण्यासाठी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या माध्यमातून आपल्या समवेत 31 जुलै 2025 रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडली होती. राज्य शासन अध्यादेशही महाराष्ट्र शासनाने दि. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी पारित केलेला आहे. या अध्यादेशात विक्रेता व खरेदीदार यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन जागा खरेदी करण्यास सूचित केले आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी विक्री करणाऱ्या व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसदार यांच्याकडून अनोंदणीकृत कागदपत्राआधारे 30 ते 40 वर्षांपूर्वी गुंठेवारी भागातील नागरिकांनी जागा घेतल्या आहेत. सध्या त्या जागांच्या किमती वाढल्या असल्याने खरेदी देणारे आज घडीला दुय्यम निबंधक कार्यालयात येऊन खरेदी देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ अथवा चालढकलपणा करीत आहेत. हे नियमित केल्यास गुंठेवारी भागातील नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध घर बांधणी व अन्य योजनांचा लाभ घेणे सहज शक्य होईल, अशी विनंतीही सुजितकुमार काटे यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केली.
