नागपूर : कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची चौकशी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अवैध ठरवीत रद्द केला. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. माजी मंत्री सुनील केदार गटाला हा दिलासा म्हणता येईल.
या विशेष समितीच्या चौकशीविरुद्ध संचालक मंडळाचे अध्यक्ष अहमद करीमभाई शेख व संचालक किशोर पालांदूरकर यांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करण्यात आली. ही बाजार समिती काँग्रेस नेते सुनील केदार गटाच्या ताब्यात आहे.
दरम्यान, भाजप आमदार कृष्णा खोपडे, आशिष देशमुख व प्रवीण दटके यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून समितीच्या संचालक मंडळावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे काही तक्रारीही आल्या. त्यामुळे सरकारने संचालक मंडळाच्या चौकशीकरिता १९ जुलै २०२५ रोजी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. जिल्हाधिकारी एसआयटी अध्यक्ष, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सदस्य तर, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सहकारी संस्था सहनिबंधक सदस्य सचिव होते.
एपीएमसी कायद्यानुसार राज्य सरकारला ही चौकशी करण्याचा अधिकारच नाही. बाजार समिती स्वायत्त अधिकार असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. समितीच्या व्यवहारामध्ये सरकार प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप करू शकत नाही. यापूर्वीही चौकशी झालेली असताना केवळ राजकीय हेतूने पुन्हा चौकशीचा कट रचण्यात आला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.