Chandrashekhar Bawankule on Fallow Land Rule : शेतीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून वर्षानुवर्षे ती पडीत ठेवणाऱ्या बड्या व्यापाऱ्यांना आता सरकारचा दणका बसण्याची शक्यता आहे. सलग तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवल्यास ती सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याचे संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यासोबतच नोंदणी विभागातील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक करण्याची तयारीही सरकारने केली आहे. गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान आणि गोवंश संरक्षणासाठी कठोर कारवाईची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
राज्यात काही मोठे व्यापारी शेतीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करतात; मात्र प्रत्यक्ष शेती न करता त्या जमिनी वर्षानुवर्षे पडीत ठेवतात. या प्रकारावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीत ठेवता येत नसल्याचा उल्लेख करत, तीन वर्षे शेती न केल्यास संबंधित जमीन सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. पाऊस पुरेसा झाल्यास शेतकऱ्यांनीही जमीन पडीत न ठेवता शेती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यामुळे शेतीच्या नावाखाली जमीन खरेदी करून तिचा शेतीसाठी वापर न करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी विभागातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. नागपूर, नाशिक आणि पुणे येथील नोंदणी कार्यालयांमधून काही आर्थिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला विलंबाने पाठवली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ३० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती तीन ते सहा महिन्यांच्या विलंबाने पोहोचत असल्याचे आढळले.आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत आयकर विभागाला देणे बंधनकारक करण्याची तयारी आहे. संयुक्त खरेदी आणि रोख व्यवहारांचाही एसएफटी (SFT) अहवालात समावेश केला जाणार आहे. माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक विभागातून दरवर्षी सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होत असल्याने या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे ७०० गोशाळांची गोशाळा आयोगाकडे नोंदणी झाली आहे. गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, चाऱ्याची व्यवस्था आणि गोवंशाच्या संगोपनासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची विक्री होऊ नये आणि गोवंशाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकार व गोशाळा संयुक्तपणे काम करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
गोहत्या आणि गोतस्करी करणाऱ्यांविरोधात सरकार कठोर भूमिका घेणार आहे. गोहत्येच्या उद्देशाने चुकीच्या पद्धतीने जनावरांची खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, नाशिक भाजपमधील अंतर्गत गोंधळ आणि पक्षाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत बावनकुळे यांनी सावध भूमिका घेतली. पक्षाच्या अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल, तर त्यावर अधिक चर्चा करणे योग्य नाही. या प्रकरणाची माहिती घेणार असून, अध्यक्षांनी कारवाई केली असेल तर ती योग्यच केली असेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.