Bharatiya Apang Cooperative Society fraud Nagpur
नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : तब्बल १८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवत एकाकडून ५४ लाख रुपये उकळून आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय अपंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या तीन पदाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष तथा जनरल मॅनेजर फैजी शेख, त्यांची पत्नी व संचालिका नसरीन शेख, बहीण व सचिव रिझवाना खान या तिघांना जिल्हा व सत्र न्यायालयातील एमपीआयडी विशेष न्यायालयाने सहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश आशिष आयचित यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
नागपुरातील सी.ए. रोड, फवारा चौक परिसरात असलेल्या भारतीय अपंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून हा फसवणुकीचा प्रकार घडला. फिर्यादी सत्यनारायण मालू यांना त्यांच्या पत्नीच्या नावाने १८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्याचे आश्वासन आरोपींनी दिले होते. या कर्जप्रक्रियेसाठी वेळोवेळी त्यांच्याकडून तब्बल ५४ लाख रुपये स्वीकारण्यात आले. मात्र, पैसे घेऊनही आश्वासनाप्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यात आले नाही. तपासादरम्यान अन्य अनेक कर्जदारांनाही अशाच प्रकारे कर्जाचे आमिष दाखवून आर्थिक गंडा घातल्याचे उघड झाले.
या प्रकरणी सत्यनारायण मालू यांनी २०२० मध्ये तहसील पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी . फसवणूक झालेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदविण्यासह आवश्यक पुरावे गोळा करून आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. अभय जिकार यांनी बाजू मांडली. या खटल्यात एकूण आठ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपींनी संगनमत करून कर्जाचे आमिष दाखवत आर्थिक फसवणूक केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.
न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०९ अंतर्गत सहा वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंड, कलम ४२० अंतर्गत तीन वर्षांचा कारावास व पाच हजार रुपये दंड, तर कलम १२०-ब अंतर्गत पाच वर्षांचा कारावास व एक हजार रुपये दंड सुनावला. तसेच एमपीआयडी कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत सहा वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. सर्व शिक्षा एकत्रित भोगण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी केला, तर सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. अभय जिकार यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.