नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात सध्या पशुधनासाठी सुमारे २६० ते २७० दिवस पुरेल, एवढा चारा उपलब्ध आहे. मात्र, आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता फेब्रुवारीपर्यंतची गरज पूर्ण करण्यासाठी आतापासूनच चारा लागवडीसह कायमस्वरूपी उपाययोजना हाती घ्याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बुधवारी (दि.४) दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात आयोजित चारा टंचाईविषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू, पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त नितीन फुके उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी सहभागी झाले होते.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी संबंधित विभागांनी निश्चित केलेल्या नियोजनानुसार तातडीने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. डिसेंबरअखेरपर्यंत उपलब्ध होणाऱ्या गाळपेर क्षेत्राची गावनिहाय माहिती तसेच तलावांतील क्षेत्राची एकरनिहाय माहिती संकलित करून सादर करण्याच्या सूचना जलसंधारण, जलसंपदा आणि लघुपाटबंधारे विभागांना देण्यात आल्या.
१७३ संस्थांशी समन्वय साधून जनजागृती करा
चारा टंचाई व्यवस्थापनासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वैरण बियाण्यांचे गावनिहाय वितरण करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांनी चारा लागवड, वैरण बियाणे वाटप आणि शासनाच्या विविध योजनांबाबत व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील १७३ संस्थांच्या प्रतिनिधींशी तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार आणि पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन चारा उपलब्धता व नियोजनाबाबत चर्चा करावी. तसेच शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत सर्व संबंधित तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक माहिती संकलित करावी आणि उपाययोजनांचे नियोजन पूर्ण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
पाणीटंचाईबाबत गावनिहाय आराखडे तयार करा
चारा टंचाईबरोबरच पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांवरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला. प्रत्येक गावाचा पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार करून बंधाऱ्यांची आणि बोअरवेलची दुरुस्ती प्राधान्याने करावी. ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेटी देऊन आराखड्यांची तपासणी करावी, तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांशी चर्चा करून स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.