Amravati Hospital Fire
नागपूर : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? असा सवाल करणाऱ्या महायुती सरकारने आज महाराष्ट्राला खड्ड्यात नेऊन ठेवले आहे. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात लागलेल्या भीषण आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू होणे, ही संतापजनक घटना आहे. या निष्पाप बालकांच्या मृत्यूची नैतिक जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. आरोग्य विभागाच्या निष्काळजीपणाची चौकशी करून आरोग्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे निष्पाप विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर संस्थाचालकांवर कारवाई केली जाते. मग सरकारी रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे तीन नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला असेल, तर या घटनेची जबाबदारी आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे. सरकारी रुग्णालयातील सुरक्षेचे ऑडिट झाले नव्हते. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता आहे, औषधांचा तुटवडा आहे, अनेक ठिकाणी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचे आणि इतर सुरक्षा व्यवस्थेचे नियमित ऑडिट होत नसेल तर त्याची जबाबदारी संबंधित विभागाचीच आहे. भंडारा असो, अमरावती असो प्रत्येक घटनेनंतर चौकशीचे अहवाल येतात, पण त्या अहवालांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार? असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला.
महाराष्ट्रातील शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था गंभीर संकटात असताना सरकार धार्मिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याच्या तयारीत आहे. शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत सुविधा नाहीत, सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, औषधे अपुऱ्या आहेत. मग हजारो कोटी रुपये नेमके कोणासाठी आणि कशासाठी खर्च केले जात आहेत? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.
कुंभमेळ्याच्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता आम्हाला हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोठ्या धार्मिक आयोजनावर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांकडे सरकारचे लक्ष आहे का, हा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सरकारने आता जनतेला उत्तर द्यावे. कुंभमेळ्याचे बजेट कमी करून तो पैसा शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सुविधांवर खर्च करावा. धार्मिक कार्यक्रमांना आमचा विरोध नाही, पण जनतेच्या मूलभूत गरजा बाजूला ठेवून सरकारी तिजोरीची उधळपट्टी करण्याला विरोध आहे, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
साखर, गहू, तांदूळ, पेट्रोल-डिझेल, गॅस सिलिंडर आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. सणासुदीच्या काळात वाढत्या महागाईचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसणार आहे. खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमागे साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई किंवा भेसळ असल्यास सरकारने पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. पारंपरिक व्यापारी, लघु व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या हिताचा समतोल साधणारे धोरण सरकारने स्वीकारावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर उद्या मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणना, जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम, आरक्षणासह ओबीसींचे घटनात्मक आणि न्याय्य हक्क यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
ओबीसींची संख्या किती, हेच सरकारला अधिकृतपणे कळू नये आणि त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क मिळू नयेत, अशी परिस्थिती आम्ही स्वीकारणार नाही. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी काँग्रेस सातत्याने लढत राहील. उद्याच्या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.