मृणालिनी नानिवडेकर
अमरावतीच्या शासकीय रुग्णालयात नवजात बालकांच्या आगीत झालेल्या मृत्यूने आरोग्यव्यवस्थेच्या सुरक्षेचा आणि सरकारी यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. वारंवार होणाऱ्या रुग्णालयीन दुर्घटनांनंतरही व्यवस्थेने धडा घेतला नसेल, तर या निष्पाप जीवांच्या मृत्यूची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हा प्रश्न टाळता येणार नाही.
ती बालके जन्मली आणि लगेच काही तासांमध्ये मृत्युपंथालाही लागली. अपत्याच्या जन्माचे सोहळे साजरे करण्यासाठी पेढे कुठून आणावेत, या विचारात असलेल्या आनंदी पालकांवर मुलांच्या कलेवराला मूठमाती देण्याची वेळ क्रूर ‘व्यवस्थेने’ आणली आहे. सध्या कायकाय घडते आहे तेच कळेनासे झाले आहे. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असलेल्या शहरात झाड डोक्यावर पडून शाळकरी मुलगा मरतो. मुलगा परत यायच्याऐवजी पोहोचते तो इतिहासाचा भाग झाल्याची आर्त, करुण बातमी. अमरावती जिल्ह्यातील नवागत, अश्राप तेवढेही जगले नाहीत. जगाला बघण्यासाठी उत्सुक असलेली मुले रुग्णालयातून घरी पोहोचण्याआधीच थेट स्मशानाच्या वाटेला न्यावी लागली आहेत, हे लाजिरवाणे आहे. जिथे जन्म सुकर व्हावेत आणि उपचार उपलब्ध व्हावेत, ती रुग्णालये आता जर जळिताची ठिकाणे ठरत असतील तर त्या व्यवस्थेला म्हणावे तरी काय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत संवेदनशील आहेत. सुशासन हा त्यांच्या आस्थेचा विषय आहे. ते त्यासाठी दिवसरात्र काम करतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोकप्रिय आहेत. जनतेच्या भल्याच्या योजना राबवणे त्यांना आवडते. सुनेत्रा पवार या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांना आईचे अश्रू कळतात. तीन पक्षांच्या अत्यंत मजबूत सरकारला कारभारावर मांड मिळवता आली पाहिजे. तेथे हे काय सुरू आहे तेच कळेनासे झाले आहे.
सरकारी रुग्णालये ही बरी करणारी व्यवस्था असते, मृत्यूकडे नेणारी नाही. जन्मलेल्या नवागतांनाच आपण उत्तम आयुष्याची हमी देऊ शकत नसू, तर हे शासन काय काम करत असेल, असा प्रश्न जनतेच्या मनात उपस्थित झाला तर त्यांचे चुकले कुठे? असे म्हणायची वेळ आली आहे. देशातील युवक आधीच अत्यंत अस्वस्थ आहेत. परीक्षेतील गैरव्यवहार, संधींचा अभाव, नोकऱ्यांची वानवा, यामुळे मंडळी पेटून निघालेली आहे. अशा परिस्थितीत जर जन्मलेली मुले दगावत असतील, तर हवे कशाला ते शासन? अशी एक मन:स्थिती या देशात निर्माण झाली तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा? याचा आता गंभीरपणे विचार करायची गरज आलेली आहे. खरे तर एवढ्या मोठ्या देशांमध्ये असे कधीतरी घडत असते, असे म्हणता येईल.
‘...बडे बडे शहरो में छोटी छोटी बाते होती है,’ असे यापूर्वी दहशतवादी हल्ल्यावेळी म्हटले गेले. त्याची किंमत चुकवावी लागली. कोरोनाच्या काळात नियम वेडेवाकडे बदलवत रुग्णालये सुरू झाली. ती आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेली आणि रुग्ण कोरोनाने न जाता आगीत होरपळून गेले. भंडारा येथे अशाच प्रकारची दुर्घटना घडली होती आणि त्यात कोवळ्या कळ्या भाजल्या होत्या. सुरक्षित ऊबदार घरट्यात पोहोचण्याऐवजी रुग्णालयातून घरी गेली ती कलेवरे... जन्मासी आला आणि गेला. बालके तर दगावली; पण त्यातून व्यवस्था काही शिकली का? भंडाऱ्याच्या रुग्णालयाची अशी व्यवस्था का झाली याचा अभ्यास झाला का? ‘पुढच्याच ठेच, मागचा शहाणा,’ अशी म्हण आहे; पण व्यवस्था आणि आपण त्यातून शिकलो काय?
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर दुर्घटना घडताच धावत अमरावतीला पोहोचले. ते जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असतात. तरीही जन्मलेली मुले का दगावली? हा प्रश्न उरतोच. काही वर्षांपूर्वी भंडाऱ्यातले जळीत घडले. अहवाल मागवले गेले; पण अंमलबजावणी झाली काय? वैद्यकीय सुविधा विस्ताराव्यात, यासाठी रुग्णालये उभी केली आहेत. ज्या सामान्यांना पैसे मोजून सुविधा मिळवणे शक्य नसते तेच सरकारी रुग्णालयात जातात. नवजात शिशू संगोपन केंद्रात आगी लागू नयेत, यासाठी वेळोवेळी पाहणी केली जाते. खबरदारी घेणे हे काम असते. हे नियम पाळले जातात का? की पाहणीतही भ्रष्टाचार होतो? रुग्णालयातील साफसफाई, सेवा, याबद्दल जनतेच्या मनात प्रश्न आहेत. शक्य झाले तर या रुग्णालयांमध्ये जाऊ नये, असे जनतेला वाटते. करदात्यांच्या निधीतून या व्यवस्था उभ्या राहतात. त्या नीट का नसतात? कंत्राटदारांची देयके मिळत नाही म्हणून आंदोलने सुरू आहेत; पण त्यांनी केलेली कामे चांगल्या दर्जाची असतात का? याचा जाब विचारला जाणार का? अन् कारवाई होणार का?
महाराष्ट्राचा अभिमान असलेल्या आणि जनतेच्या भल्यासाठी कारभार असणाऱ्या मंत्रालयाला आग लागण्याची दृश्ये अजूनही जनतेच्या मनात जागी आहेत. ज्या मंत्रालयाने कोटकल्याणाची काळजी घ्यायची, ते आगीच्या ज्वालांच्या भक्ष्यस्थानी जनतेने पाहिले. खरे तर सरकारच्या अभिमानाचे हे धिंडवडे होते. तरीही आपण दुर्घटनांतून काहीच शिकत नाही, असे पुन्हा पुन्हा समोर येते. आगीशी जपून खेळायचे असते; पण ऐकतेय कोण? महाराष्ट्राचे सरकार अजून शहाणे होत नाही. आधी मंत्रालय जळले, नंतर भंडाऱ्यातील रुग्णालयात बालके दगावली आणि आता अमरावतीच्या शासकीय दवाखान्यात नवजात अर्भके आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. जग आपल्या डोळ्यांनी पाहण्याआधीच ही मुले अग्नीने गिळंकृत केली. ही बालके गैरकारभाराची बळी आहेत. अतिवृष्टी, त्सुनामी ही संकटे निसर्गनिर्मित असतात, अस्मानी अन् आग हे सुलतानी संकट. अनेक अस्मानी घटक जनतेच्या जगण्यावर प्रश्न निर्माण करत असतात; मात्र सुलतानी म्हणजे सरकारच्या अनास्थेमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे काय? महाराष्ट्रातही हा विषय अत्यंत गंभीर होतो आहे. अमरावती येथे मध्यरात्री आग लागली आणि त्यात नवजात शिशू बळी पडले. तीन बालके होरपळून गेली, या बालकांच्या आई-वडिलांचा आकांत व्यवस्थेला काही शिकवतो आहे की नाही? अजाण जीव रस्त्यावर उभे राहून, जंतरमंतरवर उभे राहून जाब विचारू शकणार नाहीत, ते खरे; पण त्यांच्या अबोल निधनाने सरकारसमोर काही प्रश्न उपस्थित होतात. सरकार गेंड्याची कातडी पांघरलेले नाही, हे दाखवायची ही वेळ आहे.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये कुपोषणाने दगावणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. स्वयंसेवी संस्था वारंवार त्याबद्दल चिंता व्यक्त करत असतात. सरकारी आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुला-मुलींना योग्य सोयी मिळत नाहीत, ही ओरड सुरू आहेच. त्यातच आता सरकारच्या सुरक्षेत असलेली नवजात बालके जळून खाक झाली आहेत. सरकार हे त्यांच्या मायबापाचेही मायबाप. आपापसातील सुंदोपसुंदी, पक्षफोडीमुळे होणारे लाभ आणि महामंडळांचे वाटप, यात अडकून न बसता प्रत्येक राजकारण्याने या घटनेबाबत मूकपणे विचार करायची गरज आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा संवेदनशील राज्यकर्ता या गंभीर घटनेची योग्य ती दखल घेईल, अशी अपेक्षा...
