नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात महामार्ग उभारणीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मुरूमाच्या खाणकामासाठी यापुढे 'पर्यावरण मंजुरी' लागणार नाही. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.
५ हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीत कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची पर्यावरण मंजुरी आवश्यक असेल, असे बजावण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात मेसर्स लिगल इन्फ्रा लिमिटेडने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. याचिकाकर्ते कंत्राटदार असून ते महामार्ग बांधण्याचे काम करतात. एनएच-6 च्या बांधकामासाठी मुरुम उत्खनन आवश्यक असताना एनजीटीच्या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता.
राज्य सरकारने पर्यावरण मंजुरीची अट काढून टाकली आहे. उच्च न्यायालयाला माहिती देताना राज्य सरकारकडून प्रत्येक प्रकल्पात खाणकामाचे काम आवश्यक आहे. परंतु प्रत्येकवेळी पर्यावरण मंजुरी घेणे हे अत्यंत त्रासदायक काम असून त्यामुळे प्रकल्पाचा कालावधीही वाढतो, असे सांगितले. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड.अजय घारे आणि अॅड.अनिश कठाणे यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा :