Dhanora Snakebite Case
गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात संस्थाध्यक्ष तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे आणि त्यांचे पुत्र विश्वजित कोवासे यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज गडचिरोली येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वास एस. खोत यांनी २० ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला.
धानोरा तालुक्यातील जपतलाई आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात १० ऑगस्ट रोजी पहाटे विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला होता. या घटनेत दीपिका लकडा(१२), सुष्मिता मंडल(१४) आणि अनू कोरेटी(८) या तीन मुलींचा मृत्यू झाला, तर दीपिका मडावी(११), कविता किरंगे(१२) आणि समृद्धी नैताम(१४) या तीन विद्यार्थिनी आजारी पडल्या. यापैकी समृद्धी नैताम ही नागुपरात मृत्यूशी झुंज देत आहे. या प्रकरणी धानोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता तसेच बाल न्याय कायद्यातील विविध कलमांन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष, व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा, तसेच संस्थेला मिळालेल्या निधीच्या वापराबाबतही तपास सुरू असल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देताना आश्रमशाळेत स्वच्छतेचा अभाव, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा खाटांची व्यवस्था नसणे आणि विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपावे लागत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. सर्पदंशाची घटना विद्यार्थिनी जमिनीवर झोपलेल्या असतानाच घडल्याचेही आदेशात नमूद आहे.
आरोपींचा आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनावर प्रभाव आणि नियंत्रण असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच संस्थेला मिळालेल्या निधीच्या कथित गैरवापराबाबत आणि बनावट नोंदींच्या आरोपांबाबत तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात अद्याप तपास सुरू असून काही आरोपींना अटक झालेली नाही. तसेच तपासादरम्यान काही रक्कम जप्त करणे बाकी असल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आरोपी प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने त्यांना अटकपूर्व संरक्षण दिल्यास तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही सहायक जिल्हा सरकारी वकील सचिन कुंभारे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. तपासासाठी आरोपींची पोलिसांसमोर प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असून, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अटकपूर्व जामीन देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर मारोतराव कोवासे आणि विश्वजित कोवासे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.