Illegal Sand Mining Gadchiroli
गडचिरोली : कुरखेडा उपविभागांतर्गत नान्ही रेतीघाटातून नियमांचे उल्लंघन करून अवैध रेती उत्खनन झाल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांनी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीला सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कुरखेडा उपविभागातील नान्ही आणि कुंभीटोला या रेतीघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता. यामध्ये देवरी येथील 'तारामंगल एजन्सी' यांनी सर्वोच्च बोली लावून हे रेतीघाट मिळवले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात मंजुरीचा आदेशही निर्गमित केला होता.
परंतु अटी व शर्तींचा करारनामा तसेच ईएमपी आणि सीईआरबाबतचे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच प्रत्यक्ष उत्खननास सुरुवात करता येईल, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. तरीही, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नान्ही रेतीघाटातून मोठ्या प्रमाणावर शेकडो ब्रास रेतीचे अवैध उत्खनन करण्यात आले होते. यासंदर्भात शहरातील रहिवाशांनी १५ डिसेंबरला तहसीलदारांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर अंदाजे ६०० ब्रास रेतीचे उत्खनन करण्यात आल्याची गंभीर बाब कुरखेडा येथील तहसीलदारांच्या अहवालातून पुढे आली.
दुसरे असे की, उत्खनन केलेली रेती अद्याप घटनास्थळीच असून, तिची वाहतूक झालेली नाही, असेही तहसीलदारांनी आपल्या अहवालात म्हटले होते. मात्र, ठोस पुराव्याअभावी अवैध वाहतुकीची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित केली आहे.
गडचिरोलीचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर एटापल्लीचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी हे सहअध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक व सहायक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचा समावेश आहे. धानोऱ्याचे तहसीलदार हे या समितीचे सदस्य सचिव राहतील.
या समितीला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून, वस्तुनिष्ठ तपासणी करून आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सात दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्या संबंधित एजन्सीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.