गडचिरोली: गडचिरोली तालुक्यात महसुल प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ पासून आतापर्यंत अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या ४१ प्रकरणांमध्ये ४१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
वर्षभरात अवैध वाळूची ३८ आणि मुरुमाची ३ अशा ४१ प्रकरणांमध्ये कारवाई करुन ४० लाख ९८ हजार ६५२ रुपये दंड ठोठावण्यात आला. मागील दहा दिवसांत अवैध वाळू उत्खनन करुन वाहतूक करणारे चार ट्रॅक्टर आणि दोन टिप्परवर कारवाई करुन तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आली. संबंधितांकडून ७ लाख ४८ लाख ८०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला, अशी माहिती तहसीलदार सागर कांबळे यांनी दिली.
शिवाय ज्या रेती घाटांवरून अवैधरित्या उत्खनन व वाहतूक होते; त्या घाटांकडे जाणारे रस्ते खोदून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता तालुका स्तरावर पथके स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्या मार्फतीने दररोज गस्त घालण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अवैधरित्या उत्खनन करून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आता महाराष्ट्र शासनाच्या २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकान्वये अधिक कठोर कारवाई केली जात आहे. यानुसार, पहिला गुन्हा आढळल्यास ३० दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अटकवून ठेवणे आणि दुसरा गुन्हा आढळल्यास ६० दिवस परवाना निलंबित करून वाहन अटकवून ठेवणे अशी कारवाई केली जाईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास वाहन अटकाव करून परवाना रद्द करण्यासाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत कारवाईकरिता पाठविण्यात येणार आहे.
घरकुल लाभार्थींना साखरा, आंबेशिवणीच्या डेपोतून मिळणार वाळू
दुसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिक आणि घरकुल लाभार्थींना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर केली आहे. गडचिरोली तालुक्यातील घरकुल लाभार्थींना साखरा व आंबेशिवणी येथील वाळू डेपोमधून तसेच निश्चित केलेल्या इतर वाळू घाटामधून ५ ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, स्थानिक वापराकरिता नागरिकांना सुरु असलेल्या बांधकामाकरिता लिलावात न गेलेल्या संबंधित नगर परिषद/ग्रामपंचायत हद्दीतील घाटांमधून ६०० रुपये स्वामित्वधन व इतर कर आकारुन वाळू उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयामध्ये अर्ज सादर करावा, असे आवाहनही तहसीलदार कांबळे यांनी केले आहे.
