बुलडाणा; पुढारी वृत्तसेवा : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासाकरिता सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याला मंजुरी देण्याबाबत चार आठवड्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
रामसर पाणथळ स्थळाचा दर्जा मिळालेले आणि व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेले लोणार सरोवर खा-या पाण्याचे जगातील तीस-या क्रमांकाचे सरोवर आहे. सरोवराचे महत्व विचारात घेऊन लोणार सरोवर संवर्धन समितीने सर्वांगिण विकास आराखडा तयार केला आहे. या समितीचे अध्यक्ष अमरावतीचे विभागीय आयुक्त तर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक व क्षेत्रसंचालक हे उपाध्यक्ष आहेत. सध्या अमरावती विभागीय आयुक्तांचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे हे पद तातडीने भरण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच लोणार सरोवराकरीता मिळणा-या निधीचे नियोजन करण्याच्या सूचना समितीला केल्या आहेत. न्यायालय मित्र म्हणून अॅड. एस. एस. संन्याल यांनी कामकाज पाहिले.
हेही वाचलंत का ?