चंद्रपूर : राजुरा तालुक्यातील पवनी गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अन्यायाविरुद्ध लोकायुक्तांकडे धाव घेतली असून, न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत प्रशासनाला ४ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील पवनी गावातील सुमारे २८० हेक्टरपैकी २०३.७७ हेक्टर जमीन WCL च्या पवनी-II कोळसा खाण प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित ७७ हेक्टर जमीन चारही बाजूंनी प्रकल्पाने वेढली गेल्याने वापरायोग्य राहिलेली नाही. वेकोलीच्या निष्क्रियतेविरोधात गावातील ३५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीवर न्यायमूर्ती वि. मु. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी सुनावणी झाली. अर्जदारांत राजेश उलमाले, उषा चन्ने, विजय पोटे, दिनकर मालेकर यांचा समावेश होता. अर्जदारांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद करताना वेकोली प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर प्रकाश टाकला. सुनावणीत वेकोलीचे वरिष्ठ अधिकारी व चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निलेश व्यवहारे उपस्थित होते.
लोकायुक्तांनी ४ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ४ जून २०२२ रोजी झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत उर्वरित जमिनीचे संपादन करण्यास तोंडी सहमती दर्शविण्यात आली होती, मात्र आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. बैठकीचे इतिवृत्त आजवर देण्यात आलेले नाही.
पवनी गावातील ग्रामसभेने सरपंच पांडुरंग पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली उर्वरित जमीन संपादित करण्याचा ठराव घेतला आहे. शेतकरी सातत्याने पाठपुरावा करीत असतानाही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. ॲड. चटप यांनी युक्तिवादात घटनेतील अनुच्छेद १४, २१ व ३००-अ चा उल्लेख करून शेतकऱ्यांचे घटनात्मक हक्क डावलले गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. वापरायोग्य न राहिलेली जमीन संपादित करणे आवश्यक असून, वेकोलीच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर करणे, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.