Chandrapur Forest Land Encroachment
चंद्रपूर : पिढ्यान् पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीवर हक्क मिळवण्यासाठी हजारो कुटुंबांचा संघर्ष सुरू आहे. वनहक्क आणि अतिक्रमणधारकांच्या जमिनींचे पट्टे हा केवळ महसुली किंवा प्रशासकीय प्रश्न नसून हजारो कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे २०२७ हे वर्ष वनहक्क आणि अतिक्रमणधारकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणाचे वर्ष ठरवण्याचा निर्धार काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. एकही पात्र लाभार्थी आपल्या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर आणि सावली तालुक्यांतील वनहक्क, महसूल तसेच अतिक्रमणधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ब्रह्मपुरी येथील स्वर्गीय राजीव गांधी सभागृहात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराला हजारो लाभार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
या शिबिराला जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, उपवनसंरक्षक कुमार स्वामी, उपवनसंरक्षक राजन तलमले, युवक काँग्रेसच्या प्रदेश सरचिटणीस शिवानी वडेट्टीवार, सहाय्यक उपवनसंरक्षक अरविंद जे., ब्रह्मपुरीचे तहसीलदार सतीश मासाळ, सावलीच्या तहसीलदार प्रांजली चिरडे, सिंदेवाहीच्या तहसीलदार विजया झाडे यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
शिबिरात वनहक्क व महसूल पट्ट्यांसंदर्भातील प्रलंबित दावे, यापूर्वी नामंजूर झालेले दावे, दाव्यांमधील त्रुटींची पूर्तता, अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया तसेच नवीन दावे सादर करण्याबाबत लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेत त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा केली.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबे पिढ्यान् पिढ्या जमिनी कसून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र, प्रशासकीय त्रुटी, कागदपत्रांची कमतरता आणि प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत, तर काहींचे दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. परिणामी, आपल्या हक्काच्या जमिनीवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार घेऊन हजारो कुटुंबांना जगावे लागत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ कागदपत्रे आणि नियमांच्या चौकटीतून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी लाभार्थ्यांना सहकार्य करावे आणि पात्र दाव्यांना न्याय द्यावा. यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत आणि पाठपुरावा केला जाईल. २०२७ मध्ये वनहक्क आणि अतिक्रमणधारकांच्या समस्यांचे पूर्णतः निराकरण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या विशेष शिबिरामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनहक्क आणि अतिक्रमण पट्ट्यांच्या प्रश्नाला नव्याने गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. विजय वडेट्टीवार यांचा २०२७ पर्यंत प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्धार, शिवानी वडेट्टीवार यांची ठाम भूमिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली चार महिन्यांची मुदत या पार्श्वभूमीवर हजारो लाभार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
युवक काँग्रेसच्या शिवानी वडेट्टीवार यांनीही या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, एखाद्या कुटुंबाचा वनहक्काचा किंवा जमिनीचा दावा रद्द होणे म्हणजे केवळ एका कागदपत्राला नकार देणे नाही, तर त्या कुटुंबाने वर्षानुवर्षे जपलेल्या आशा, स्वप्ने आणि भविष्याची राखरांगोळी करण्यासारखे आहे. अनेक कुटुंबांचे संपूर्ण आयुष्य आणि उदरनिर्वाह या जमिनीवर अवलंबून आहे. केवळ कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. रद्द झालेल्या दाव्यांची फेरतपासणी, त्रुटींची पूर्तता आणि अपील दाखल करण्यासाठी प्रशासनाने लाभार्थ्यांना सक्रिय सहकार्य करावे. शेवटच्या पात्र लाभार्थ्याला न्याय मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी पुढील चार महिन्यांत अनेक प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पात्र लाभार्थ्यांच्या दाव्यांची प्राधान्याने तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या या आश्वासनामुळे अनेक वर्षांपासून हक्काच्या जमिनीच्या पट्ट्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.