Chandrapur Jiwati Taluka Farmers Land Rights
चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वन क्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वनपट्टे संदर्भात विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके, आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आदीसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिवती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमीन महसूल अभिलेखात गाव म्हणून नोंद असताना वन विभागाच्या नोंदीत ती राखीव वनक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. १९८० पूर्वीच्या जमिनींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्या वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे.
मात्र, १९८० नंतरच्या जमिनींसाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याने प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. त्यामुळे या जमिनी वन क्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. संबंधित गावांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात यावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा निघत नाही, त्यांना ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील १५ गावांमधील शेत जमिनींचे हक्क ठरवून सातबारा तयार करून अभिलेखामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
याशिवाय घरकुल योजना, बसस्थानक, सिंचन तलाव, नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामे आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच तालुक्यांमध्ये कोतवाल पदांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.