नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा : सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनासाठी ते नागपुरात आले आहे. यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
सीमाप्रश्नी संविधान संमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. सीमा प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः राज्याच्या भूमिकेचा विधिमंडळात प्रस्ताव मांडणार असल्याची माहिती एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही, तोवर कोणतेही राज्य वाद उत्पन्न होतील, अशी विधाने करायची नाहीत. दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी ३ असे एकूण ६ मंत्र्यांची एक समिती गठीत होईल आणि सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. सीमा भागातील प्रश्नांवर सुद्धा हा मंत्रिगट काम करेल. कायदा-सुव्यवस्था चांगली राहील, याची काळजी दोन्ही राज्यांकडून घेतली जाईल. बनावट ट्विटर अकाऊंटसच्या माध्यमातून काही खोटी माहिती प्रसारित झाल्यास कारवाई केली जाईल.
महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते. त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांच्यासह मी या बैठकीला उपस्थित होतो, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचलंत का ?