Mohadi Tehsil Gharkul Beneficiaries
भंडारा: मोहाडी तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांचे आधार व मोबाईल नंबर चुकीचे नोंदविण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका थेट गरिब लाभार्थ्यांना बसला आहे. आठवडाभर पंचायत समिती व तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारूनही रेती न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या लाभार्थ्यांनी प्रथम पंचायत समिती आणि त्यानंतर तहसील कार्यालयावर धडक देत संताप व्यक्त केला. अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे पंचायत समिती व महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडाली.
मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास रेती देण्याचा निर्णय आहे. त्यासाठी पंचायत समितीमार्फत लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व मोबाईल नंबर संकलित करून महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आले होते. मात्र, ही माहिती चुकीची असल्याचे पुढे आले. रेती वितरणासाठी मोबाईलवर ओटीपी येणे बंधनकारक असल्याने ओटीपी न आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना रेती मिळू शकली नाही.
कान्हळगावसह तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी पंचायत समिती व तहसील कार्यालयात धाव घेतली. मात्र दोन्ही विभागांनी एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलल्याने लाभार्थ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला. अखेर पंचायत समितीचे कर्मचारी मानकर आणि तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक भोंगाडे यांना तहसीलदार विमल थोटे यांच्या दालनात आमने-सामने बसवून चौकशी करण्यात आली. तपासाअंती पंचायत समितीकडूनच चुकीचे मोबाईल नंबर पाठवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर गटविकास अधिकारी गिरीधर सिंगनजुडे यांनी ग्रामपंचायत अधिकाºयांना तातडीने नव्याने लाभार्थ्यांची आधार, मोबाईल नंबर व स्वाक्षरीयुक्त यादी दोन दिवसांत सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले. या यादीवर ग्रामरोजगार सेवक व संबंधित कर्मचाºयांच्या तीन स्वाक्षºया अनिवार्य करण्यात आल्या.
दरम्यान, महसूल विभागाने ३० सप्टेंबर रोजीच माहिती मागवली होती. मात्र डेटा आॅपरेटर आंदोलन व प्रशासनातील हलगर्जीपणामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे. दोषींवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी सभापती रितेश वासनिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सदाशिव ढेंगे आदींनी केले.
पंचायत समितीने चुकीचे मोबाईल नंबर पाठवल्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेवर रेती मिळाली नाही. त्यामुळे अनेकांचे बांधकाम रखडले असून आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे घरकुल योजनेची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे.
पंचायत समितीने जाणीवपूर्वक मोबाईल नंबर चुकीचे दिल्याचा गंभीर आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे. रेती ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी हा घोळ रचण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी महसूल जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.