भंडारा : लाखांदूर येथे विविध प्रशासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र, ही इमारत अद्याप लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहे. स्थानिक नागरिक आणि तहसील कर्मचाऱ्यांतसुद्धा या दप्तर दिरंगाईमुळे नाराजीचा सूर आहे. नागरिकांना तसेच प्रशासनिक यंत्रणेला अनेक असुविधांचा सामना करावा लागत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर हा मागास तालुका म्हणून ओळखला जातो. २०१८ मध्ये लाखांदुरात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी शासनाने २२ कोटी ६६ लाख ९४ हजार रुपये मंजूर केले होते. मंजुरीनंतर दोन वर्षांनी, म्हणजे वर्ष २०२० मध्ये बांधकाम सुरू झाले. या प्रकल्पात प्रशासनिक इमारत, जल व मल निस्सारण व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा भिंत व गेट, सौरऊर्जा प्रणाली, फर्निचर, अग्निरोधक सुविधा, पार्किंग व इतर आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या. दोन मजल्यांच्या इमारतीच्या तळावर तहसील कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि लोक न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. पहिल्या मजल्यावर तालुका कृषी कार्यालय, वन परिक्षेत्र कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय, आॅडिटोरियम, कॉन्फरन्स रूम, व्हीआयपी सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.
तहसील कार्यालय लाखांदूर येथील इमारत पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांनी काही महिन्यांपासून लोकार्पणाची अपेक्षा धरली आहे. तथापि सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे लोकार्पण अद्याप होऊ शकलेले नाही. या विलंबामुळे नागरिक आणि कार्यालयीन कर्मचारी या दोघांनाही असुविधा भोगाव्या लागत आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून तहसील कार्यालय स्थानिक आयटीआयच्या तात्पुरत्या इमारतीत कार्यरत आहे. या तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे कार्यालयीन कामकाजात गती कमी झाली आहे. तसेच नागरिकांना विविध कामांसाठी वारंवार ये-जा करावी लागत आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा निर्माण होणे, सुविधांचा अभाव ही समस्या निर्माण झाली आहे. सुसज्ज इमारत तयार असताना जीर्ण इमारतीतून प्रशासकीय गाळा रेटताना अधिकाऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.