भंडारा: राज्यात पोलिसांची संख्या वाढविण्यासाठी दरवर्षी हजारो पोलिसांची पदे भरली जात आहेत. परंतु पोलिस विभागातील कर्मचारी पदभरतीचा आकृतीबंध ३० वर्षांपूर्वीचा असल्याने त्यापेक्षा अधिक पदे भरण्यास मर्यादा आहेत. परिणामी, आहे त्या पोलिस बळावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळताना पोलिस कर्मचार्यांवर ताण येत आहे. एकट्या भंडारा जिल्ह्यात आकृतीबंधानुसार १६०० पदे मंजूर असून १५०० पदे भरण्यात आली आहेत, जी आजच्या गुन्हेगारीच्या तुलनेत तोडकी आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात १७ पोलिस ठाण्यांसह एक सायबर पोलिस ठाणे आहे. तसेच चार उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालये, व २० हून अधिक शाखा आहेत. जिल्ह्यात वर्षभर उत्सव, मंत्र्यांचे दौरे, निवडणुका, आंदोलने अशा विविध कामांसाठी पोलिस बंदोबस्त लावावा लागतो. नागपूर-रायपूर राष्ट्रीय महामार्ग जिल्ह्यातून जातो. येथे दररोज लहानमोठे अपघात होतात. ते कमी करण्याची जबाबदारीही पोलिसांची आहे.
३० वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९९५ मध्ये, तेव्हाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन १०० पोलिस अधिकारी आणि १५०० कर्मचारी अशी एकूण १६०० पदे मंजूर करण्यात आली होती. कालांतराने, जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढू लागली. गुन्हेगारांची गुन्ह्याची पद्धत बदलली. डिजिटल पद्धतीचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. गुन्हेगार हायटेक बनले. त्या तुलनेत पोलिसांचा आवश्यक बळ मिळू शकला नाही. त्यामुळे पोलिसांना नवनवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा स्थितीत, या सर्व बाबींचा विचार करुन वाढीव पदभरतीचा नवा आकृतीबंध तयार होणे आवश्यक आहे. परंतू पोलिस विभागातील कर्मचार यांची संख्या वाढवली गेली नाही. त्याचा परिणाम पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर होत आहे. एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या ड्युटीच्या व्यक्तीरिक्त अधिक तास काम करावे लागते. त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांसाठी आव्हान बनत चालले आहे.
गृह राज्यमंत्र्यांकडून आशा
जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर हे राज्याचे गृह राज्यमंत्रीसुद्धा आहेत. त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतल्यास निश्चीतच पोलिसांवरील भार कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
