अमरावती: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अनुमती याचिका फेटाळली आहे. अमरावती व नागपूर विभागातील २८ प्राध्यापकांना त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्या प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रिया १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झाली. परंतु त्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाली, अशा अमरावती व नागपूर विभागातील २८ प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात १५ जानेवारी २०२४ ला याचिका दाखल केली होती. शिक्षकांचे मार्गदर्शक स्व. प्रा. बी.टी. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुटा संघटनेचे व महाराष्ट्र प्राध्यापक संघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने सदर याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढा उभा केला.
डॉ. राजेश मिरगे व इतर २७ प्राध्यापक विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केस मध्ये उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने दिनांक १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. न्यायालयाने शासनाला तीन महिन्याच्या आत संबंधित २८ प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने या संदर्भात कोणतीच कारवाई व अंमलबजावणी न केल्याने सदर प्राध्यापकांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली.
सदर अवमान याचिकेची सुनावणी नागपूर खंडपीठांमध्ये सुरू असताना उच्च शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळली व संबंधित प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने डॉक्टर राजेश मिरगे व इतर २७ प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली. दिनांक २३ जुलै २०२६ ला सर्व प्राध्यापकांना जीपीएफ क्रमांक देण्यात आले. अशा प्रकारे नुटा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा न्यायालयीन लढा यशस्वी झाला. सदर न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्यां तर्फे नागपूर येथील जेष्ठविधीज्ञ एड. फिरदोस मिर्झा यांच्या मार्गदर्शनात एड अशफाक शेख यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.