मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याबरोबरच राज्य सरकारच्या अधिकारावरच याचिकाकत्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय ओबीसी/एसईबीसी यादी तयार करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.
(State Government)
तसेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला जोरदार आक्षेप घेतला. दरम्यान, सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २५ सप्टेंबरला निश्चित केली.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या;
तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठा समोर सुरू आहे.
आज झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अंतुरकर यांनी राज्य सरकारने आरक्षणासाठी केलेल्या कायद्यालाच आक्षेप घेताना राज्य सरकारला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला घेतल्याशिवाय आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा दावा केला.
कोणत्या समाजाला ओबीसी अथवा एसईबीसीमध्ये समाविष्ट करायचे अथवा वगळायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय राज्य सरकार ओबीसी यादी तयार करू शकत नाही, असा दावा अॅड. अंतुरकर यांनी केला.