पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बलात्कार पीडित महिला, अल्पवयीन मुली यांची ओळख उघड होईल अशा प्रकारची कोणतीही माहिती प्रसारित करणे कायद्याने गुन्हा आहे. पण पीडितांची नावे सोशल मीडिया किंवा व्हॉटसअप ग्रुपवर शेअर केली जात असल्याच्या अनेक घटना घडताना दिसतात. पण बलात्कार पीडितांची नावे व्हॉटसअपवर उघड करणेही हाही गुन्हाच असल्याचा स्पष्ट निर्वाळ झारखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
झारखंडमधील जमतारा मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री असलेले डॉ. इरफान अन्सारी यांनी एक अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची ओळख व्हॉटसअपवर उघड केल्याचा गुन्हा नोंद आहे. अन्सारी यांनी हा गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी करणारी याचिका झारखंड उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हा गुन्हा रद्द करण्यास झारखंड उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही बातमी बार अँड बेंचने दिलेली आहे.
या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने २०२२मध्ये अन्सारी यांच्या विरोधात Juvenile Justice Act, 2015, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act आणि Indian Penal Code कलम ७४ नुसार दोषारोप निश्चित करण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती अरुण कुमार राय म्हणाले, "पीडितेचे नाव किंवा तिची ओळख उघड होईल, अशी कोणतीही माहिती प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडिया अशा सर्व प्रकारच्या माध्यमांना हा कायदा लागू आहे."
POCSOतील कलम ७४ (१) (३)नुसार अल्पवयीन किंवा पीडित बालक, किंवा विधीसंघर्षग्रस्त बालक यांची ओळख उघड करण्यास माध्यमांवर बंदी आहे. व्हॉटसअपचे न्यूज ग्रुपदेखील माध्यमच आहे, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
अन्सारी यांनी २०१८मध्ये एका चार वर्षांच्या बलात्कार पीडित मुलीची आणि तिच्या कुटुंबीयांची रुग्णालयात भेट घेतली होती. या भेटीची फोटो त्यांनी घेतले होते. हे फोटो नंतर त्यांनी Nala News या व्हॉटसअप ग्रुपवर शेअर केले. पोलिसांनी सुरुवातीला फक्त अन्सारी यांच्या सचिवावर गुन्हा नोंद केला होता, पण सत्र न्यायालयाने अन्सारी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्याचा सूचना दिल्या.
