उल्हासनगर : उल्हासनगरमध्ये गुंडराज चालणार नाही, येथे केवळ कायद्याचे राज्य असेल,” असा ठाम इशाराही नाव न घेता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कलानी कुटुंबियांना दिला. तसेच कायदा कसा वापरायचा हे देवा भाऊला उत्तम माहिती असल्याचा दम ही भरला. सकारात्मक दृष्टिकोनातून शहराच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उल्हासनगर कॅम्प 1 येथील सेंच्युरी मैदानावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा पार पडली. येत्या 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरवासीयांना विकासाची अनेक महत्त्वाकांक्षी आश्वासने दिली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महापालिका स्थापन होऊन 30 वर्षे झाली तरी अपेक्षित विकास झालेला नाही.
आता गावांप्रमाणे शहरांचाही सर्वांगीण विकास करणे गरजेचे आहे. यासाठी अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व योजना उल्हासनगर शहराच्या विकासासाठी पूर्णपणे अंमलात आणल्या जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष्य वेधले.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांची विविध विकासकामे शहर पट्ट्यात सुरू आहेत. त्यापैकीच एक मेट्रो-5 प्रकल्प असून उल्हासनगर शहराला मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शहरासाठी ई-बस सेवेची सुविधा देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मलप्रक्रिया केंद्रांची कामे सुरू असून नदी मध्ये काळे पाणी भविष्यात दिसणार नाही. पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेला 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कल्याणबदलापूर रस्त्यावर पूल बांधण्यासाठी निधी देण्यात आला असून मैदाने विकसित करण्यासाठी 88 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सभेला भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार कुमार आयलानी, महिला नेत्या चित्रा वाघ, अंबरनाथच्या नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे, गुलाबराव करंजुळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, माजी महापौर मीना आयलानी यांच्यासह भाजपचे उमेदवार उपस्थित होते.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी धोरण तयार करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यामुळे उल्हासनगरचा हा भविष्यात उन्नत उल्हासनगर म्हणून जगभरात प्रसिद्ध होईल, अशी आशा व्यक्त केली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरात 3 हजार घरे विकसित करण्यात येणार असून या योजनेची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे भविष्यात झोपडपट्टी मुक्त उल्हासनगर शहर अशी ओळख निर्माण होईल, असे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.