कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ७१२ इमारती धोकादायक आहे. त्यापैकी २२४ इमारती या अतिधोकादायक मरणासन्न उभ्या आहेत. असे असताना मात्र १५ अतिधोकादायक इमारती पाडण्याचे काम महापालकेने मार्गी लावले आहे. आजही हजारो नागरिकाचे कुटुंब अतिधोकादाय व धोकादायक इमारतीमध्ये वास्तव्य करीत असून पावसाळ्यात या इमारती कोसळण्याच्या स्थितीत असून मोठ्या प्रमाणावर जीवित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाश्यांच्या मृत्यूची टांगती तलवार लटकत असल्याने प्रशासन जीवितहानी झाल्यावर क्लस्टर योजना राबवनार का? असा संताप या इमारतीतील रहिवाश्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
गत वर्षीच्या पावसाळ्यात कल्याण पूर्वेतील सप्तशृंगी या धोकादायक इमारत दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला हाेता. ही इमारत तातडीने जमीनदोस्त करण्यात आली होती. या इमारतीमधील रहिवासीयांचे अद्याप योग्य प्रकारे पुनर्वसन झालेले नाही. मागच्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार महापालिका हद्दीत धोकादायक इमारतीची संख्या ४५१ होती. अतिधोकादायक इमारतींची संख्या २२५ होती. एकूण धोकादायक इमारतींची संख्या ६७६ होती. यंदा त्यात वाढ झाली आहे. ३६ धोकादायक इमारती वाढल्या आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी ४८८ इमारती धाेकादायक आहे. उर्वरीत २२४ इमारती अतिधोकादायक आहेत.
अतिधोकादायक २२४ इमारतीपैकी ६१ इमारती या रहिवासमुक्त आहे. तर १४८ अतिधोकादायक इमारती मध्ये १४८ रहिवाश्यांचे कुटुंब वास्तव्य करुन आहे. महापालिकेने १५ इमारती पाडल्या आहेत. ४८८ धोकादायक इमारतीं मध्ये ५ हजार ८६५ रहिवाशांचे कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. या ४८८ धोकादायक इमारती पैकी ३६१ इमारती रिक्त करुन दुरुस्ती करण्या जोग्या आहे तर ६३ इमारतींमध्ये किरकोळ दुरुस्तीची कामे आहेत.
धाेकादायक इमारतींमधील नागरीकांना पावसाळ्यात घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र नागरीक घरे खाली करण्यास तयार नसतात. बहुतांश इमारतीमध्ये राहणारे रहिवासी हे भाडेकरु आणि पागडी तत्वावर राहतात. अनेक इमारतीचे जागा मालक, इमारतीचे मालक आणि भाडोत्री यांच्या वाद अस्लयाने इमारतीचा पुनर्विकास केला जात नाही. त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने पुनर्विकास केला जात नाही.
तर दुसरीकडे महापालिकेकडून धोकादायक इमारतीमधील नागरीकांचा पुनर्विकास हा क्लस्टर योजनेतून केला जाईल. प्रत्यक्षात महापालिकेने क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४१ ठिकाणे निवडली आहे. त्यापैकी कल्याण पूर्वेतील कोसळेवाडीतील यू टाईप रस्त्यातील बाधितांचा विकास क्लस्टर योजनेतून केला जाणार आहे. तर डोंबिवलीतील आयरे दत्तनगर परिसरातील रहिवासीयांचा क्लस्टर योजनेतून विकास केला जाणार आहे.
क्लस्टर योजनेच्या उद्देशाला हरताळ?
वास्तविक पाहता महापालिकेने ४१ ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्या आराखड्यात धोकादायक इमारतींचा समावेश आहे का नाही? हा देखील वास्तविक प्रश्न आहे. त्यात धोकादायक इमारतींचा समावेश नसल्यास क्लस्टर योजनेचा उद्देशाला हरताळ फासला जाऊ शकतो.