सुमित घरत
भिवंडी: भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या वर्षी १,४४४ धोकादायक इमारती होत्या. त्यापैकी ६९ इमारती पाडल्याचा महापालिकेचा दावा केला आहे. दरम्यान शहरातील धोकादायक इमारतींचे जाळे विस्तारत असताना प्रशासकीय कारवाईच्या अंमलबजावणीबाबत महापालिका प्रशासन पूर्णपणे उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
अनेकवेळा प्रभाग समिती कार्यालयातील काही बिट निरीक्षक आपल्या कार्यक्षेत्रातील धोकादायक इमारतींकडे कानाडोळा करतात. तर काही प्रभाग अधिकारी विकासकाशी हातमिळवणी करून धोकादायक इमारतींवर केल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत.
सध्या भिवंडी शहरात १,४३९ धोकादायक इमारती असून, त्यापैकी २८९ इमारती 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्या आहेत. ६,०४१ कुटुंबांमधील सुमारे ३०,००० हून अधिक लोक या इमारतींमध्ये मृत्यूची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन वास्तव्य करत आहेत.
या इमारतींमध्ये निवासी संकुले, कौलारू घरे आणि पॉवरलूम कारखान्यांचा समावेश आहे. या इमारती रिकाम्या करून ठोस कारवाई करण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने केवळ अशा इमारतींना नोटिसा बजावण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत आणि त्याद्वारे आपल्या जबाबदाऱ्यांतून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.
परिणामी येत्या पावसाळ्यात दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी शहरात १,४४४ धोकादायक इमारती होत्या. त्यापैकी ६९ इमारती जमीनदोस्त केल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
भिवंडी महापालिकेचे शहर विकास अधिकारी समीर जावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पाचही प्रभाग समिती क्षेत्रांमध्ये सध्या एकूण १,४३९ धोकादायक इमारती आहेत. यापैकी २८९ इमारती 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्या असून, त्या 'सी -१' श्रेणीमध्ये येतात.
धोकादायक इमारतींची दुरुस्तीसाठी रिकाम्या करणे आवश्यक असलेल्या 'सी-२ए ' श्रेणीतील इमारतींची संख्या ७३७ आहे. तर रहिवासी आत असतानाही दुरुस्ती करता न येणाऱ्या 'सी-२बी ' श्रेणीत ३६९ इमारतींचा समावेश आहे. तसेच केवळ किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या 'सी-३' श्रेणीत ४४ इमारती आहेत. सुमारे २,६०० कुटुंबांमधील सुमारे ३०,००० लोक सध्या या इमारतींमध्ये वास्तव्य करत असून, ते सतत आपला जीव धोक्यात घालत आहेत.
त्यांनी सांगितल्यानुसार केवळ प्रभाग समिती क्र. १ मध्येच 'धोकादायक' किंवा 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून वर्गीकृत केलेल्या १३८ इमारती आहेत. त्याचप्रमाणे, प्रभाग समिती २ मध्ये अशी ३८२, प्रभाग समिती ३ मध्ये २१७ आणि प्रभाग समिती ४ मध्ये ३६२ इमारती आहेत; विशेष म्हणजे, प्रभाग समिती ५ मध्ये धोकादायक इमारतींची संख्या सर्वाधिक असून ती ३४० इतकी आहे. सर्व धोकादायक आणि अत्यंत धोकादायक इमारती पाडण्याबाबत किंवा त्यांची दुरुस्ती करण्याबाबतच्या नोटिसा प्रभाग समिती स्तरावर बजावण्यात आल्या आहेत, असेही पुढे नमूद करण्यात आले.
अत्यंत जीर्ण ठरवण्यात आलेल्या इमारती पाडल्या जातील, तर दुरुस्तीस योग्य असलेल्या इमारतींच्या मालकांना दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' (संरचनात्मक तपासणी) अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.या संदर्भात महापालिका प्रशासनाची मोठ्या प्रमाणावर कारवाई हाती घेण्याची योजना आहे.
तथापि, महापालिका प्रशासन दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारती पाडण्याचे आदेश देत असले, तरी हे आदेश साधारणपणे एका आठवड्याच्या आतच बासनात गुंडाळले जातात. महापालिका सूत्रांनुसार, गेल्या वर्षी शहरात १,४४४ जीर्ण इमारती होत्या, ज्यापैकी केवळ ६९ इमारती पाडण्यात आल्या. असे असूनही, गेल्या काही महिन्यांत अशा इमारती पाडण्याची मोहीम लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे.
मागील काही वर्षात घडलेल्या दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत ९० हून अधिक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. असे असूनही, शहरातील धोकादायक आणि अत्यंत धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्याबाबत महापालिका प्रशासन अजूनही गांभीर्य दाखवत नसल्याचे दिसून येते. या हलगर्जीपणाचा फायदा घेत अनेक धोकादायक इमारती आजही तशाच उभ्या आहेत.
जून महिन्यात पावसाळ्याची सुरुवात होताच या अत्यंत धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांची सुरक्षा आणि त्यांचे प्राण गंभीर धोक्यात येतात. मात्र, या इमारती रिकाम्या करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा अडथळा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांकडून निर्माण होत असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
