ठाणे : ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्याबरोबरच नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ करण्यावर भर देणारा ठाणे जिल्हा परिषदेचा 116.93 कोटींचा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी बुधवारी जाहीर केला. अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक 19.87 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 8 कोटींची भर पडली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर रणजित यादव यांनी पहिलाच अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. 2026-27 या वर्षासाठी एकूण अंदाजपत्रकीय जमा रु. 116.99 कोटी इतकी असून एकूण खर्च 116.93 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वर्षअखेरीस 5.84 लाख इतकी शिल्लक अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण रस्ते, जिल्हा परिषद इमारती, मुख्य प्रशासकीय इमारती तसेच इतर सार्वजनिक बांधकामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व महत्वाच्या गोष्टी प्रस्तावित करत असताना ग्रामीण भागातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ करण्यावर भर देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स व डिजिटल प्रणाली राबविण्यावर भर देण्यात आला असून शिक्षण क्षेत्रात शाळांची दुरुस्ती व डिजिटल सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते व इमारतींच्या बांधकामावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जलसंधारणातून जलस्रोत बळकटीकरण, आरोग्य क्षेत्रात स्मार्ट पीएचसी व पोर्टेबल एक्स-रे सुविधा, तर पाणीपुरवठ्यातून टँकरमुक्त गावांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पशुसंवर्धनात डिजिटल नोंद प्रणाली, समाजकल्याणातून वंचित घटकांसाठी सुविधा, महिला व बालकल्याणातून पोषण व सक्षमीकरण, तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर डोअर स्टेप सेवा यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सर्वांगीण ग्रामीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे...
मागासवर्गीय, महिला, बालक व दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना
‘मिशन भरारी’ उपक्रम, शाळांचे आधुनिकीकरण, सीसीटीव्ही
डिजिटल सुविधा
किशोरवयीन मुलींसाठी पिंक रूम उभारणी
कुपोषण निर्मूलनावर विशेष भर
आरोग्य केंद्रांचा विकास, पोर्टेबल एक्स-रे मशिन, लसीकरण
ग्रामपंचायत स्तरावरील सेवा घरपोच देण्याच्या उपक्रम
शिक्षणाला डिजिटल गुणवत्तावाढीची नवी दिशा
एकूण तरतूद : 11.36 कोटी
143 शाळांची दुरुस्ती; यंदा 2.08 कोटी राखीव
‘मिशन भरारी’ उपक्रम जिल्हाभर राबविणार
डिजिटल स्कूल, इंटरॲक्टिव्ह पॅनल सुविधा
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही , क्रीडा साहित्य
मुलींसाठी पिंक रूम व सॅनिटरी सुविधा
ग्रामीण आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावणार
एकूण तरतूद : 3.78 कोटी
23 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे उन्नतीकरण
स्मार्ट उपक्रमाची अंमलबजावणी
पोर्टेबल एक्स-रे मशिन उपलब्ध
लसीकरण, औषध पुरवठा व आरोग्य शिबिरे
गरोदर मातांसाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत
आधुनिक तंत्रज्ञानाने कृषी विकासाला चालना
एकूण तरतूद : 3.74 कोटी
बियाणे, सिंचन साहित्य व यांत्रिकीकरण
सेंद्रिय शेती व आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
स्थानिक भात वाणांचे संवर्धन, ड्रम सिडर, मॅट नर्सरी वापर वाढ
मल्टी टूल बार योजना सुरू
समाजकल्याण व महिला-बाल विकासाला बळ
एकूण तरतूद : 12.84 कोटी (समाजकल्याण व दिव्यांग)
4.89 कोटी (महिला व बालकल्याण)
समाजमंदिर बांधकाम, विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा व वसतिगृह विकास
दिव्यांगांसाठी डिजिटल वर्ग, प्रशिक्षण व क्रीडा स्पर्धा
महिला सक्षमीकरण व मुलींसाठी संगणक शिक्षण
सायकल योजना व स्मार्ट अंगणवाडी उपक्रम
पोषण कार्यक्रमांना प्राधान्य; कुपोषणात लक्षणीय घट (148 वरून 54)डिजिटल व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना
स्वनिधी पोर्टल, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन लाभार्थी निवड, डिजिटल नोंद प्रणाली, पोर्ट्रेबल एक्स रे मशिन, डोअर स्टेप सेवा, ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टम, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा यांसारख्या उपक्रमांद्वारे प्रशासन अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विभागनिहाय निधीची तरतूद विभाग निधी (कोटी रुपये)
सामान्य प्रशासन 1.15
संकीर्ण सा. प्र. 2.61
शिक्षण 11.36
शाळा दुरुस्ती 2.08
बांधकाम 19.87
लपा व जलसंधारण 2.48
आरोग्य 3.78
पाणी पुरवठा 2.00
कृषी 3.74
पशुसंवर्धन 3.72
समाजकल्याण 9.79
दिव्यांग कल्याण 3.05
महिला व बालकल्याण 4.89
ग्रामपंचायत 37.50
पंचायतराज अभियान 3.65
वित्त विभाग 0.67
ठाणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा परिषद असून ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांमध्ये जि. प. ने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील विकासाचा प्रत्येक पैलू लक्षात घेऊन रचनात्मक व परिणामकारक नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वांगीण ग्रामीण विकास, डिजिटल पारदर्शकता आणि सामाजिक सक्षमीकरणाला याद्वारे गती देण्यात येणार आहे.रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे जिल्हा परिषद.
जिल्हा परिषदेचा 116.93 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून, सर्व विभागांना समतोल निधी वाटप करून सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.वैजनाथ बुरडकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी