ठाणे: ठाणे शहरातील रखडलेल्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला अखेर वेग देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. वागळे इस्टेट, किसननगर आणि कोपरी येथील क्लस्टर प्रकल्प महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देत प्रकल्पाची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या आढावा बैठकीत शिंदे यांनी ठाणे क्लस्टर योजनेला गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
ठाणे एमआयडीसीची सुमारे 60.85 हेक्टर जमीन क्लस्टर पुनर्वसनासाठी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, यासाठी एमआयडीसी, उद्योग विभाग आणि ठाणे महापालिकेदरम्यान त्रिपक्षीय करार केला जाणार आहे.
शिंदे यांनी ठाणे समूह विकास प्रकल्प हा देशातील पहिला आणि सर्वात मोठा समूह पुनर्विकास प्रकल्प असल्याचे सांगत, हा केवळ इमारतींचा पुनर्विकास नसून नागरिकांना सुरक्षित, आधुनिक आणि हक्काचे घर देणारा जीवनमान उंचावणारा प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले.
ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार एमआयडीसी क्षेत्रातील क्लस्टर योजनांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, या सर्व प्रकल्पांना व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट घोषित करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
यामुळे प्रशासकीय मंजुरी आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींमध्ये जीव धोक्यात घालून राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे पुनर्वसन जलदगतीने व्हावे, यासाठी ट्रान्झिट सदनिकांच्या उभारणीला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या ठाणे क्लस्टर योजनेला नवे बळ मिळणार असून, पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो नागरिकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.