भाईंदर (ठाणे) : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) ताब्यातील अतिरीक्त जमिनींचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या व्यावसायिक वापराच्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वरून 98 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळाच्या राज्यातील विविध बस आगार व बस थांब्याच्या ठिकाणी अतिरीक्त जागा असून त्या योग्य वापराविना पडून आहेत. तर काही ठिकाणच्या अतिरीक्त जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यावरील विकास देखील करण्यात आला आहे. याखेरीज उर्वरीत पडीक तथा अतिरीक्त जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांच्याकडून देण्यात आली. या जमिनीचा विकास खाजगी-लोक सहभागातून केला जाणार असून त्याच्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षांवरून 98 वर्षापर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षे आहे. या व्यावसायिक विकासामुळे एसटी महामंडळाच्या पडीक जमिनींचा विकास होऊन त्यातून महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. परिणामी नेहमी तोट्यात जाणार्या एसटी महामंडळाला आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होणार असल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. सरकारच्या सुधारीत धोरणानुसार एसटीकडील अतिरीक्त जमिनींचा व्यावसायिक पद्धतीने खाजगी-लोक सहभागातून विकास होणार असून त्यावरील व्यावसायिक वापराच्या भाडेपट्टीची कालमर्यादा 49 अधिक 49 असे एकूण 98 वर्षे इतकी राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या भाडेपट्टीच्या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी वापर करून त्यातून मिळणार्या उत्पन्नाचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाकडे जमा करणे बंधनकारक केला जाणार आहे. मुंबई महानगरासह एमएमआर रिजनमधील एसटीच्या अतिरीक्त जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी राज्याच्या डीसीपीआर (डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स) 2034 व युडीसीपीआर (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स) 2020 नुसार व्यावसायिक वापरास परवानगी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या ताब्यातील निष्क्रिय वा पडीक जमीन व्यावसायिक वापराच्या माध्यमातून उपयोगात आणली जाणार असून त्यातील नव्या प्रकल्पांना चालना मिळेल तसेच एसटी महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरविण्यास मदत होईल, असा दावा सरनाईक यांनी शेवटी केला.
भाईंदर पश्चिमेकडे एसटी महामंडळाची जागा विनावापराची असून ती सीआरझेड बाधित आहे. एसटीच्या अशा जागा काही ठिकाणी असून या पडीक जागांचा विकास करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली किंवा नाही, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. येथील एसटीची जागा पडीक असल्याने महामंडळाच्या बस रस्त्यावरच थांबविल्या जातात. मागील काळात या जागेच्या व्यावसायिक विकासासाठी प्रयत्न करण्यात आले असता ती जागा एसटीकडून मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे विकासाकरीता हस्तांतर करण्यात आली नाही. आता राज्य सरकारने एसटीच्या पडीक वा अतिरीक्त जागांचा व्यावसायिक वापराच्या अनुषंगाने विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भाईंदर येथील एसटीच्या पडीक जागेचा देखील व्यावसायिक विकास होऊन त्यात प्रामुख्याने मासळी बाजार सुरु करणे, हे येथील मच्छीमारांचे गेल्या अनेक वर्षांचे स्वप्न आहे. मात्र त्याला आश्वासनांच्या माध्यमातून हुलकावण्या देण्याचा प्रयत्न सतत होत असल्याचा आरोप मच्छीमारांकडून करण्यात येऊ लागला आहे.