वागळे: एसआयआर अंतर्गत बीएलओ (मतदार नोंदणी अधिकारी) व बीएलओ पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत शिक्षकांवर वाढता कामाचा ताण, मानसिक छळ, धमक्या आणि मानवी हक्कांचे होत असलेले उल्लंघन याविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेत सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातील बाधित शिक्षकांना संघटनेने जाहीर आवाहन केले आहे.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, अनेक शिक्षकांना एक हजार ते दीड हजारांहून अधिक गणना नमुने (एन्युमरेशन फॉर्म) देण्यात आले असून एवढ्या मोठ्या कामाचा भार अल्प मुदतीत पूर्ण करणे अशक्य होत आहे.
काम पूर्ण न झाल्यास निवडणूक विभागाकडून गुन्हा दाखल (एफआयआर) करण्याच्या धमक्या, मानसिक दबाव तसेच अवमानकारक वागणूक दिली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. शिक्षकांचे वैयक्तिक भ्रमणध्वनी क्रमांक मतदारांना दिल्यामुळे सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत सतत दूरध्वनी आणि संदेश येत असून त्यांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक जीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
गर्भवती महिला शिक्षक, स्तनपान करणाऱ्या माता, गंभीर आजारांनी ग्रस्त शिक्षक तसेच अपरिचित भागात घरभेटी देणाऱ्या महिला शिक्षकांच्या सुरक्षिततेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय रविवार, सार्वजनिक सुट्ट्या आणि शालेय वेळेनंतरही काम करून घेतले जात असून त्याबदल्यात ना बदली रजा दिली जात आहे, ना पुरेसे मानधन. प्रवास, भ्रमणध्वनी व इतर खर्चही शिक्षकांनाच स्वतःच्या खिशातून करावे लागत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांचा सन्मान, शिक्षकांचा अधिकार आणि शिक्षकांचा न्याय यासाठी सर्व शिक्षकांनी एकत्र यावे. या लढ्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांच्या नावे सादर कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.