उरण : वाढती समुद्रपातळी, किनारी धूप आणि हवामान बदलाच्या गंभीर आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने 'हवामान बदल कृती आराखडा' करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारतातील किनारी भागांच्या हवामान सज्ज-तेबाबत 'नॅटकनेक्ट फाउंडेशन'ने पंतप्रधा-नांकडे केलेल्या निवेदनाची पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली.
त्यानंतर राज्य नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार नवी मुंबई मनपाने नॅटकनेक्टला यासंदर्भात अधिकृत उत्तर पाठवून आपली तयारी स्पष्ट केली आहे. बीबीसीच्या एका अहवालाच्या पार्श्वभू-मीवर नॅटकनेक्टने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
मनपाने दिलेल्या माहितीनुसार, या कृती आराखड्यात उत्सर्जन कमी करणे, हरित क्षेत्र व जलस्रोतांचे संवर्धन, पूर व्यवस्थापन, हरित पायाभूत सुविधा आणि किनारी भागांचे संरक्षण यांना प्राधान्य दिले जाईल. या मागणीला महाराष्ट्र लघु पारंपरिक मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनीही पाठिंबा दिला आहे.
सुधारित नकाशांवर टीका करताना त्यांनी इशारा दिला की, उच्च भरती रेषा समुद्राकडे ढकलल्याने किनारी भागांतील संरक्षण कमी होत असून, निसर्गाच्या कोपामुळे भविष्यात हे सखल भाग समुद्राच्या पाण्याखाली जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी मनपाच्या पुढाकाराचे स्वागत केले असले तरी अंमलबजावणीच्या अभावावर चिंता व्यक्त केली आहे. खारघर येथील 'पीएमएवाय' प्रकल्पाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, डोंगर कापणे आणि भरावामुळे खारफुटी व पाणथळ प्रदेश यांसारखी नैसर्गिक संरक्षण व्यवस्था नष्ट होत आहे. सीआरझेड नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि एनआयओ व एमसीसीआर सारख्या संस्थांकडून किनारी भागांच्या असुरक्षिततेचा अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे.