दिलीप शिंदे
ठाणे: वाढत्या वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना ज्या जलवाहतुकीची अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा आहे, त्या प्रकल्पाची गाडी अद्याप नियोजन आणि मंजुऱ्यांच्या टप्प्यातच अडकली आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 'मुंबई वॉटर मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असले तरी केंद्र सरकारकडून सीआरझेडची अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याने ठाणे खाडी आणि उल्हास नदीतील प्रत्यक्ष प्रवासी सेवेसाठी नागरिकांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात एकात्मिक आणि शाश्वत प्रवासी जलवाहतूक जाळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे कोच्ची वॉटर मेट्रोच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात जलवाहतुकीचे जाळे उभारण्यात येत आहे.
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेडने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार पहिल्या टप्प्यात १ हजार ६२१ कोटी खर्चून १६ ते १७ जलमार्ग आणि २६ प्रवासी टर्मिनल्स विकसित केली जाणार आहेत. यामध्ये ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा, काल्हेर, कोलशेत आणि भाईंदर - वसई या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे.
या कामासाठी 'टायप्सा-रिना' या सल्लागार कंपनीची आणि पर्यावरण मंजुऱ्यांसाठी स्वतंत्र सल्लागाराची निवड प्रक्रिया नुकतीच पुढे सरकली असून, संपूर्ण नेटवर्क २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील वसई-भाईंदर दरम्यानची रो-रो फेरी सेवा सध्या सुरू असून प्रवाशांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव (गणेशघाट) येथून रो-रो आणि वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी जेट्टी व जोडरस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. नवीन वर्षात रो-रो सेवा सुरु होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे वसई खाडीवरील नागला बंदर आणि उत्तन डोंगरी येथील जेट्टींना महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र नियमन प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाली असून प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे.
ठाणे खाडीवरील जाळे विस्तारण्यासाठी मीठबंदर, मुलुंड, ऐरोली आणि वाशी येथेही नव्या प्रवासी जेट्टी उभारण्याच्या हालचाली सागरी मंडळाने सुरू केल्या आहेत. वसई, कल्याण, भाईंदर, कोलशेत आणि काल्हेर (भिवंडी) यांना जोडणाऱ्या १२० कोटींच्या ६ नव्या जेट्टी सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत.
वॉटर मेट्रोच्या प्राथमिक (पायलट) टप्प्यात दक्षिण मुंबईतील मार्गांना प्राधान्य दिले जात असून, कोलशेत-काल्हेर-मुंब्रा-कल्याण आणि गायमुख-नागला बंदर हे ठाण्याचे मुख्य मार्ग पुढील टप्प्यात ढकलले गेले आहेत. अनेक टर्मिनल्सची नेमकी ठिकाणे आणि प्रत्यक्ष बांधकाम अद्याप कागदावरच आहे. कारण सुरुवातीला हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे होता.
नंतर तो महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि सिडकोकडे वर्ग करण्यात आला. यंत्रणा बदलल्यामुळे निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवाव्या लागल्या आणि प्रकल्प अनेक वर्षे मागे पडला. ठाणे खाडी आणि उल्हास नदीच्या किनारी मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन (खारफुटी) आणि संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र आहे. त्यामुळे सीआरझेड, वन विभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्या मिळण्यास मोठा विलंब होत आहे.
बारमाही जलवाहतूक सुरू करण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्याच बरोबर काही भागांत स्थानिक मच्छिमारांचे प्रश्न कायम आहेत. तसेच, अनेक प्रस्तावित जेट्टींपर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते, पार्किंग आणि बस - रिक्षा यांसारखी 'लास्ट - माईल कनेक्टिव्हिटी' नसल्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू आहे.
ठाणेकरांसाठी जलवाहतूक हा रस्ते आणि रेल्वेला उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, सागरी मंडळाने केवळ बैठका आणि सल्लागार नेमणुकांपुरते मर्यादित न राहता, रखडलेल्या जेट्टींची कामे व पर्यावरण मंजुऱ्यांना युद्धपातळीवर गती दिली, तरच ठाणे खाडीतून प्रवासी बोटी धावण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.