भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिकेने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय व प्रभावी कार्याची दखल घेत राज्य शासनाने राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व स्पर्धा 2025-26 अंतर्गत महापालिकेला राज्यस्तरीय तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी प्रदान करण्यात आला.
पालिकेच्या वतीने हार्दिक पुरस्कार आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी स्विकारला. राज्याचे कौशल्य विकास आणि उद्योजक मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सिस्टम मॅनेजर राजकुमार घरत आदी उपस्थित होते.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान व स्पर्धा 2025-26 अंतर्गत राज्यातील एकूण 29 महापालिकांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला होता. त्यातून मिरा-भाईंदर महापालिकेने उत्कृष्ट कामगिरी करत हा सन्मान पटकाविला.
21 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र तसेच रुपये चार लाख रुपयांचा धनादेश पालिकेच्या वतीने आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सिस्टम मॅनेजर राजकुमार घरत यांना प्रदान करण्यात आला.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक वेगवान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने सातत्याने प्रयत्नशील असून केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत राष्ट्रीय इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरद्वारे विकसित ई-ऑफिस प्रणाली पालिकेत यशस्वीपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अवघ्या 60 दिवसांत सर्व विभागांमध्ये 100 टक्के ई-ऑफिस अमलात आणणारी मिरा-भाईंदर महापालिका राज्यातील पहिली महापालिका ठरली.
या उपक्रमास एनआयसीकडून पालिकेला प्रमाणपत्रही प्राप्त झाले आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे पालिकेतील दैनंदिन कामकाज, पत्रव्यवहार, फाईल हालचाल, मंजुरी प्रक्रिया तसेच नोंद व्यवस्थापन पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात पार पडत असल्याने माहिती सुरक्षित, शोधण्यायोग्य व तत्काळ उपलब्ध होत असून कामकाज अधिक सुसूत्र व गतिमान झाले आहे.
आतापर्यंत 1.49 लाखांहून अधिक प्राप्त नोंदी तसेच 8,800 पेक्षा अधिक फाईल्स डिजिटल पद्धतीने हाताळण्यात आल्या आहेत. आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटल व्यवस्थापनप्राप्त नोंदींपैकी सुमारे 90 टक्के नोंदींचा निपटारा 3 दिवसांच्या आत व फाईल्सचा निपटारा सरासरी 7 दिवसांत पूर्ण केला जात आहे.प्रक्रिया पुनर्रचनेद्वारे मंजुरीच्या टप्प्यांची संख्या पूर्वीच्या 20 ते 25 टप्प्यांवरून कमी करून केवळ 4 ते 5 टप्प्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे.
यामुळे कामकाजातील गती, कार्यक्षमता व समन्वयामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच रिअल-टाईम आधारीत देखरेख, डिजिटल स्वाक्षरी व आधार प्रमाणीकरणाद्वारे सुरक्षित मंजुरी प्रक्रिया तसेच आर्थिक व्यवहारांचे पारदर्शक डिजिटल व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यात येत आहे.
प्रशासनाचा आदर्श नमुना
पेपरलेस कार्यालयीन प्रणालीमुळे कागद, वेळ व खर्चाची बचत होऊन सुमारे 4 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक बचत साध्य झाली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार ई-ऑफिस प्रणालीचा नियमित वापर सुनिश्चित करण्यात आला असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सातत्याने प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे नागरिकांना जलद, पारदर्शक व विश्वासार्ह सेवा मिळत असून प्रत्येक प्रक्रिया ट्रॅकेबल, वेळेत व उत्तरदायित्वाने पूर्ण होत आहे. परिणामी नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून पालिकेचा हा उपक्रम स्मार्ट, डेटा-आधारीत व नागरीक-केंद्रित प्रशासनाचा आदर्श नमुना ठरत असल्याचा दावा आयुक्तांकडून करण्यात आला आहे.