भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 1 व 6 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांना ऊत आल्याचे वृत्त दैनिक पुढारीने 30 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत पालिकेने त्या अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई केली. यामुळे स्थानिकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी काही अनधिकृत बांधकामे अद्यापही जैसे थे असल्याचे बोलले जात आहे.
यातील बहुतांशी अनधिकृत बांधकामे सरकारी जागांवर असून त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार महसूल विभागाचा असल्याचा कांगावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्याप्रमाणात फोफावत असतानाही त्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या अनधिकृत बांधकामांमध्ये चाळीसह पक्की घरे, व्यावसायिक गाळे व शेडचा समावेश आहे. अशी बांधकामे करताना बांधकाम माफिया सरकारी बाबुंचे हात ओले करतात. त्यावर इमान राखणाऱ्या सरकारी बाबुंकडून त्या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र या अनधिकृत बांधकामांमुळे पालिकेवर पायाभूत सुविधा पुरविण्यात प्रचंड ताण पडू लागला आहे.
पालिकेचे क्षेत्र 79.40 चौरस किलोमीटर इतके आसले तरी त्यातील सुमारे 60 टक्के भागच रहिवासी व्याप्त असून उर्वरीत सुमारे 40 टक्के भाग नाले, नदी, डोंगर व तिवर या विकास प्रतिबंधित क्षेत्राने व्यापला आहे. त्यामुळे रहिवासी क्षेत्रात लोकवस्त्यांची सतत भर पडत असून अनधिकृत बांधकामे, ना विकास क्षेत्रातच गैरमार्गाने केली जात आहेत. आणि या बांधकामांना प्रशासकीय व राजकीय आशीर्वादाने पायाभूत सुविधा बेकायदेशीरपणे पुरविल्या जातात.
यामुळे अनधिकृत बांधकामांना बळ मिळत असल्याने या बेकायदेशीरपणे वाढणाऱ्या लोकवस्त्यांकडे भविष्यात वोट बँक म्हणून पाहिले जाते. मात्र त्यात पालिकेवर पडणाऱ्या ताणाचा विचार कोणीही करीत नाही. परिणामी अनेकदा इमानदारीने कर भरणारा नागरीक अनेकदा अत्यावश्यक सोइसुविधांपासून वंचित राहतो. यामुळे पालिकेने अनधिकृत बांधकामांना वेळीच लगाम घालून त्यावर कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरू लागले आहे.
7 एकर जागेत बांधलेल्या घरांवर कारवाई
याच अनुषंगाने दैनिक पुढारीने 30 जानेवारी रोजी शहरात अनधिकृत बांधकामांना ऊत आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यानंतर पालिकेला जाग आली आणि त्या अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. यात प्रभाग समिती क्रमांक 6 अंतर्गत असलेल्या मांडवी पाडा येथील तब्बल 7 एकर जागेत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत घरांच्या बांधकामावर तसेच काजूपाडा येथील व्यावसायिक शेडचा समावेश आहे. ही तोडक कारवाई आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या आदेशाने अतिरीक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख नरेंद्र चव्हाण यांच्या नियंत्रणाखाली करण्यात आली. यावेळी प्रभाग अधिकाऱ्यांसह अतिक्रमण निर्मूलन पथक, पोलीस, एमएसएफ व पालिका कर्मचारी उपस्थित होते.