भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिकेची रखडलेली बीएसयूपी योजना पीपीपी (खासगी-लोक सहभाग) तत्वावर पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आ. नरेंद्र मेहता यांनी गुरुवारी अधिवेशनात विशेष लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी येत्या आठवडाभरात पीपीपी तत्त्वावरील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
यामुळे गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या बीएसयूपी योजनेला गती मिळणार असल्याचा दावा आ. नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्क्या घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आ. मेहता यांनी सुरू असलेल्या अधिवेशनात मांडलेल्या निवेदनात पालिकेकडून राबविण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना विविध त्रुटींमुळे रखडल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. पालिकेने काशिमीरा येथील जनता नगर व काशीचर्च परिसरातील ४ हजार १३६ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २००९ मध्ये बीएसयूपी योजना हाती घेतली.
केंद्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना कालांतराने बंद केल्यानंतर ही योजना रखडली आहे. परिणामी योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया रखडली. दरम्यानच्या काळात पालिकेने स्व निधीतून योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली. मात्र, पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची झाल्याने ही योजना गेल्या १५ वर्षांपासून पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत आहे.
यंदा ही योजना पीपीपी तत्त्वावर म्हणजेच विकासकाच्या निधीतून इमारत उभारून इमारत उभारणीच्या बदल्यात काही सदनिका विकासकाला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. हा प्रस्ताव पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारला मंजुरीसाठी पाठविला होता.
मात्र नगरविकास विभागाकडून त्यात वारंवार त्रुटी काढल्या गेल्याचा आरोप मेहता यांनी केला आहे. तर काही महिन्यापूर्वी आवश्यकता नसताना या योजनेसाठी सल्लागार नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी १० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याने सल्लागार नेमण्याची आवश्यकता नसल्याचा मुद्दा मेहता यांनी मांडलेल्या विशेष लक्षवेधीद्वारे गुरुवारी अधिवेशनात उपस्थित केला.
यावर राज्य सरकारच्या वतीने उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी रखडलेल्या बीएसयूपी योजनेला गती देण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून पालिकेने पुन्हा प्रस्ताव सादर केल्यास येत्या आठवडाभरत त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.