Car Shed Land Issue
ठाणे : वडाळा, घाटकोपर ते कासारवडवली मेट्रो-4 साठी घोडबंदर येथील मोगरपाडा येथे कारशेड उभारण्यात येणार आहे. मात्र मोबदल्यासाठी एमएमआरडीएचा प्रस्ताव मान्य नसल्याने शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. असे असताना भूसंपदानासाठी विविध क्लुप्त्या राबवत सशतकर्यांना दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप बाधीत शेतकर्यांनी केला आहे.
शेतकर्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तहसीलदारांचे एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जामिनीचा ताबा घेण्यासंदर्भात या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. या पत्रावर तारीख देखील टाकण्यात आली नसून एमएमआरडीएचा हा सक्तीच्या भूसंपादनाचा डाव असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
कारशेडसाठी घोडबंदर येथील मोगरपाडा येथील सर्व्हे नं 30 हे 174.01 हेक्टर क्षेत्र संपादन करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. या संपूर्ण क्षेत्रावर शेतकरी 1960 पासून शेतकरी शेती करत असून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र आता मेट्रोच्या कारशेडसाठी एमएमआरडीए कडून भूसंपादन करण्यात येणार असून यामुळे 1960 पासून शेती करत असलेल्या अनेक शेतकर्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असून हे सर्व शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत.
बाधित होणार्या शेतकर्यांसाठी सिडकोच्या धर्तीवर 22.5 आणि 12.5 मोबदला देण्याचा प्रस्ताव एमएमआरडीएकडून ठेवण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव शेतकर्यांना मान्य नसून भूसंपादन कायदा 2013 नुसार शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी शेतकर्यांकडून करण्यात आली आहे. एमएमआरडीएच्या मोबदल्याचा विरोध करत न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली असून अॅॅड.किशोर दिवेकर हे न्यायालयात शेतकर्यांची बाजू मांडत आहेत.
जमिनीचा ताबा घेण्यासंदर्भात शुक्रवारी एक बैठक लावण्यात आली असल्याचे तहसीलदारांचे पत्र व्हायरल करण्यात आले आहे. हा ताबा घेण्यासाठी कोणत्याच शेतकर्यांनी तोंडी किंवा लेखी संमती दिली नसताना अशाप्रकारे दबाव टाकून शेतकर्यांची जबरदस्तीने बैठक घेऊन एमएमआरडीएकडून कायद्याचे उल्लंघन केले जात असल्याचे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
या सर्व गोष्टींना शेतकर्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. न्यायालयामार्फतच आम्हाला मोबदला हवा अशी भूमिका शेतकर्यांनी घेतली असून अशाप्रकारे भूसंपादनासाठी प्रशासन शेतकर्यांवर दबाव टाकू शकत नाही अशी प्रतिक्रिया राकेश पाटील, विश्वास भोईर,विष्णू पाटील आणि हर्षल वैती या शेतकर्यांनी दिली आहे. अशाप्रकारच्या कोणत्याच दबावाला शेतकरी बळी पडणार नसल्याचे शेतकर्यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.