मिरा रोड : मिरा-भाईंदर महानगर पालिकेच्या प्रभाग कार्यालय- 6 मध्ये काम करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना जुने घर तोडायचे नसल्यास 25 हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी करून 16 हजार रुपये घेताना ठाणे घोडबंदर रोड येथे चेना बसस्टॉप जवळ सरकारी गाडीतच ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली आहे.
काशीमिरा हद्दीत असलेले एका तक्रारदार महिलेचे काजूपाडा येथे जुने घर असून ते अनधिकृत असल्याचे सांगून त्यावर महापालिका कारवाई करणार आहे. तुमच्या बांधकामावर कारवाई होऊ द्यायची नसल्यास 25 हजार देण्याची मागणी केली. शेवटी तडजोडी अंती 16 हजार रुपये ठरवून ते ठाणे घोडबंदर रोडवर चेना सुरेखा हॉटेल येथे दुपारी पैसे स्वीकारताना अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी राजेश तुकाराम कदम लिपिक, सुहास किनी, सफाई कामगार आणि खाजगी व्यक्ती संजय भोला साहू याला ताब्यात घेण्यात आले.
याप्रकरणी काशीगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. या घटनेतील तक्रारदार महिलेचे पैसे पोहोचविणारा खाजगी व्यक्ती स्थानिक कंत्राटदार आहे. या लाचेच्या मागणीची पडताळणी 9 डिसेंबर रोजी करण्यात आली. राजेश कदम यांना सप्टेंबर मध्ये शिपाई पदावरून लिपिक पदावर पदोन्नती दिली होती. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी पैसे घेताना पोलीस तपासात अजून संशयित आरोपी असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
ही कारवाई ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक शिवराज पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक सुहास शिंदे, भागवत सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सचिन मोरे व शर्मिला पाटील, पोलीस नाईक बाळू कडव, पोलीस हवालदार रवींद्र सोनवणे, महिला पोलीस हवालदार मनीषा औटी व दशरूणा गावित यांनी केली आहे.
कोकणात लाचखोरी वाढली
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रशासनातील लाचखोरीला आळा बसावा म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यरत आहे. परंतु लाचखोरी कमी होण्याऐवजी ती वाढत चालली आहे. कोकण विभागात 1 जानेवारी ते 14 ऑक्टोबर या 10 महिन्यांत 71 प्रकरणांत 107 लाचखोरांना बेड्या ठोकल्या आहेत. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वाधिक 36 प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 10, नवी मुंबई विभागाने 10, पालघर विभागाने 6, रत्नागिरी विभागाने 5 तर सिंधुदुर्ग विभागाने 4 प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत.
प्रशासनच जबाबदार
सरकारी कर्मचायांनी प्रत्येक वर्षी आपल्या संपत्तीची माहिती द्यावी, असा नियम आहे. परंतु, या नियमाला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या जातात. पाच-दहा वर्षे उलटूनही संपत्तीची माहिती न देणारे अनेक अधिकारी आहेत. परिणामी भ्रष्टाचारास खतपाणी घालण्याचे काम प्रशासनाकडूनच केले जात असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे.