ठाणे : मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबतचा जीआर तात्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी जेष्ठ नेते दशरथ पाटील व मल्लिक्कार्जुन अण्णा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाने ठाणे जिल्हाधिकारी मुख्यालयावर निदर्शने केली.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाने मराठा जातीच्या ओबीसीमधील घुसखोरीला वेळोवेळी विरोध केला आहे. मात्र तरी सुद्धा राज्य सरकार मराठा समाजासमोर झुकले आहे. २ सप्टेंबर, २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅझेटीअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबतचा जीआर म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट असल्याचे यावेळी दशरथ पाटील म्हणाले.
राज्य सरकारने काढलेला जीआर मागे घेण्यात यावा, मराठा समाजाचा कोणत्याही प्रकारे व कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आमचा ठाम विरोध आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानासुद्धा ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे दिले गेलेले बोगस जातीचे दाखले तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदिप शिंदे समिती ही घटनाबाह्य असून ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी, अशा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.