ओबीसी आरक्षणावरून नवे वादंग | पुढारी

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना (इतर मागासवर्ग) देण्यात आलेले अतिरिक्त राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संपुष्टात आल्याने आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने राज्यात नवे वादंग निर्माण झाले आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह  ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आलेले हे अतिरिक्त आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाज आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या निकालानंतर ओबीसी नेतेही आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना अतिरिक्त आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. याबाबतची याचिका याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली गेली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

ओबीसी समाजाला देण्यात आलेले अतिरिक्त आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले होते. लोकसंख्येच्या हिशेबाने आरक्षणाची निश्चिती करण्यात आली होती. मात्र तरीही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी समाजाला 27 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे या संवैधानिक मर्यादेचे पालन करीत निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने यापूर्वी आदेशात नमूद केले होते. ओबीसी समाज नाराज होईल, अशी भीती राज्य सरकारला असल्याने सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.      

धुळे, नंदूरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा जोरदार फटका इतर मागासवर्गीयांना बसणार आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती.

या निकालानंतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडताना महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे हा निकाल आल्याचा आरोप केला. राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून आणि वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. आता तरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

15 महिन्यांत आठ वेळा सरकारने मागितल्या तारखा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागास वर्ग आयोग गठित करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल. मात्र त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी सभागृहात आपण विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठित करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटासुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. 

या बैठकीत उपस्थित उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनी सुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतर सुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही, अशी टीका या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर घाला हे भाजपचे पाप : पटोले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले याला सर्वस्वी भाजप जबाबदार आहे. हे भाजपचे पाप असून फडणवीसांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या दद आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केली. 

त्याचवेळी हा विषय राज्य सरकारने घटनापीठापुढे न्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे. तशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण कोर्टात असताना कोर्टाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

– ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या; ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाची मागणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्याने ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला आहे. ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण द्या, अशी मागणी जनमोर्चाने केली आहे. राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या पंचायत समितीमधील 50 टक्क्यांच्यावर जाणारे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आज फक्त सहा जिल्हा परिषदांसाठी हा निर्णय झाला. उद्या कदाचित राज्यात सगळीकडे हे होऊ शकते. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसींची सरसकट जनगणना करा आणि त्यानुसार ओबीसींना प्रतिनिधित्व द्या, अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे कार्याध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे. त्याचवेळी ओबीसींना निर्णय न झाल्यास वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.