ठाणे: महाराष्ट्रात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, २०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत राज्यात ४७ लाख ३७ हजार ७६३ नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. २०२६ च्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांतच ४ लाख ९९ हजार ५५३ श्वानदंशाच्या घटना नोंदल्या गेल्या, तर रेबीजमुळे १९ जणांचा मृत्यू झाला.
श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये मुंबई जिल्ह्यात पाच वर्षांत ५ लाख २९ हजार ६५०, ठाणे जिल्ह्यात ४ लाख ५ हजार ४३६, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात ३ लाख २६ हजार ७८१ घटनांची नोंद झाली आहे.
दरम्यान, रायगड २ लाख ४३ हजार ६९३, पुणे २ लाख ३६ हजार १९२, नाशिक २ लाख १९ हजार ७१३, सातारा २ लाख १७ हजार ८४९, सोलापूर १ लाख ८३ हजार ९, पालघर १ लाख ५७ हजार ९१७ आणि जळगाव १ लाख ५७ हजार ८१९ अशी आकडेवारी आहे.
राज्यात अंदाजे ११ लाख ८८ हजार भटके कुत्रे असल्याचा अहवालात उल्लेख आहे. केवळ २०२५ मध्ये मुंबईत १ लाख ५४ हजार १७ नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला. राज्यात २०२१ ते २०२५ या काळात ४ लाख ६६ हजार ३९२ नागरिकांना मांजरींनी, तर ४३ हजार ९५५ नागरिकांना माकडांनी चावा घेतल्याची नोंदही सरकारी आकडेवारीत आहे.
याशिवाय वसई - विरार, सांगली, भिवंडी, रायगड, जालना आणि नाशिक येथेही भटक्या कुत्र्यांची संख्या वेगाने वाढली आहे. कुत्र्यांना अनियंत्रितपणे खाद्य देण्यावर नियंत्रण आहे का? कुत्रा चावल्यानंतर नागरिकांना तातडीने लस व इम्युनोग्लोब्युलिन मिळते का? या प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेत.
ठाण्यात निर्बीजीकरणावर कोट्यवधींचा खर्च
ठाणे महापालिका भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी प्रति कुत्रा १ हजार ६५० रुपये खर्च करते. २००४ पासून आतापर्यंत सुमारे ७२ हजार कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या असून, त्यावर सुमारे ११ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.
माजिवडा उड्डाणपुलाखाली शेल्टर आणि निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्यासाठी ७ कोटी ६९ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कल्याण-डोंबिवली परिसरात जानेवारी २०२१ ते फेब्रुवारी २०२६ या काळात १ लाख २९ हजार ४७९ जणांना अँटी-रेबीज लस देण्यात आली.
या परिसरात सुमारे ९० हजार भटके कुत्रे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रांत सुमारे १०५ शेल्टर होम्स कार्यरत असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीचे आव्हान
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेल्या विविध आदेशांत शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बसस्थानके आणि रेल्वेस्थानकांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी कुत्र्यांच्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्यासंबंधी निर्देश दिले आहेत. परंतु अंमलबजावणीचे कशी करावी याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.