मुंब्रा: एकूण २२ टक्के सर्वाधिक भाग भांडवल आणि वार्षिम ११४७ कोटी रुपयांचा प्रवासी महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांना रेल्वे मंत्रालयांने डावलले आहे.
कोकण रेल्वेमध्ये एकूण २२ टक्के इतके सर्वाधिक भागभांडवल आणि वार्षिक १,१४७ कोटी रुपयांचा प्रवासी महसूल महाराष्ट्र देतो. तरीही, रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या ४,७०४.०८ कोटींच्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना पॅकेजमधून महाराष्ट्राच्या हक्काच्या सावंतवाडी कोचिंग टर्मिनसला पूर्णपणे डावलण्यात आले आहे.
पाच वर्षांच्या या भव्य आराखड्यात महाराष्ट्राऐवजी शेजारच्या गोवा (उदा. पेडणे व जुने गोवा) आणि कर्नाटकातील कामांना शेकडो कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची टीका स्थानिक पातळीवर होत आहे.
दुसरी बाजू (एकूण रेल्वे बजेटमधील महाराष्ट्राची तरतूद) : या विशिष्ट पुनर्रचना पॅकेजवरून वाद सुरू असताना, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ₹२३,९२६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्याअंतर्गत राज्यातील १३२ स्थानकांचे आधुनिकीकरण (अमृत भारत स्टेशन योजना) आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह अनेक उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
रेल्वे बोर्डाने वेगवान प्रवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील १८ रेल्वे गाड्यांचा सुपरफास्ट दर्जा देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे (ज्यामध्ये महानगरी, जनशताब्दी आणि प्रगती एक्स्प्रेसचा समावेश आहे), जो १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होईल. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने नुकतीचमहाराष्ट्रातील इतर काही स्वतंत्र प्रकल्पांना (उदा. चौक-कर्जत दुहेरीकरण आणि मुकुटबन-गडचांदूर मार्ग) ₹९९० कोटींची मंजुरी दिली आहे, परंतु कोकण रेल्वेच्या मुख्य पुनर्रचना पॅकेजमधून मात्र महाराष्ट्राची निराशा झाली आहे.
इतर राज्यांना फायदा
महाराष्ट्राला बाजूला सारून शेजारच्या गोवा आणि कर्नाटकातील रेल्वे कामांसाठी शेकडो कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या आराखड्यात गोव्यातील पेडणे व जुने गोवा येथील कामांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचे योगदान
कोकण रेल्वेमध्ये महाराष्ट्र राज्य २२ टक्के सर्वाधिक भागभांडवल भूषवते आणि दरवर्षी १,१४७ कोटी रुपयांचा मोठा प्रवासी महसूल देते. सर्वाधिक योगदान देऊनही राज्याच्या पदरात निराशा पडल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.