ठाणे : अवघ्या 100 रुपयांमध्ये बीएसयुपी घरांची नोंदणी करण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यानंतर या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून ठाण्यात भाजप आणि शिवसेनेमध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर आता बीएसयुपी योजनेमधून ज्या 6020 घरांचा ताबा संबंधित लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे. त्या घरांचा करारनामा महापालिका आणि संबंधीत लाभार्थ्यांमध्ये झालाच नसल्याची माहिती भाजपचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी उघड केली आहे.
दुसरीकडे जवळपास 341 कोटींचा निधी खर्च करून बीएसयुपी योजनेतून तब्बल 9 हजार 426 सदनिका बांधण्याचे उद्दिष्टय ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 6020 एवढ्याच सदनिका बांधण्यात आल्याने या योजनेसाठी आलेला निधी नेमका गेला कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
ठाणे महापालिकेने झोपडपट्टीच्या ठिकाणी इमारती उभारून शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घरे दिली. महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून काही वर्षांपासून टप्प्याटप्प्यात 6020 कुटुंबांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. मात्र, महापालिका व संबंधित सदनिकाधारक यांच्यात करारनामे झालेले नाहीत. त्यातच या घरांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सुमारे 56 हजार ते 1 लाख 34 हजार रुपये एवढा अधिभार भरावयास लागणार होता.
महायुती सरकारने विशेष निर्णय घेऊन एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारात सवलत देत केवळ प्रतिदस्त 100 रुपये आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल नारायण पवार यांनी आभार मानले आहेत. या प्रश्नासंदर्भात माजी गटनेते नारायण पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आता घरांच्या नोंदणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यावेळी शहरातील केवळ दोन ते तीन इमारतींवगळता घरांचे करारनामेच झाले नसल्याची महत्वाची माहिती त्यांनी समोर आणली आहे.
ठाणे शहारत चार टप्प्यांमध्ये बीएसयुपी योजनेतून घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यामध्ये केवळ या योजनेचे दोनच टप्पे पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसरीकडे या योजनेच्या माध्यमातून 341 कोटींचा निधी खर्च करून 9 हजार 426 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. 2014 पर्यंत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ 6020 घरेच उभारण्यात आली असल्याने बीएसयुपी योजनेच्या माध्यमातून आलेले निधी नेमका गेला कुठे ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
अशी होती बीएसयूपी योजना
बीएसयुपी योजनेच्या माध्यमातून 50 टक्के आर्थिक भार हा केंद्र सरकार उचलणार होते. 25 टक्के भार राज्य शासन आणि 25 टक्के भार हा ठाणे महापालिका आणि संबंधित लाभार्थी यांच्यावतीने उचलण्यात येणार होता. मात्र ही योजना प्रत्यक्षात किती यशस्वी झाली याबाबत साशंकता आहे.
करारनामे करण्यासाठी विशेष शिबिराची मागणी
मुला-मुलींचे शिक्षण, कुटुंबातील लग्ने किंवा इतर महत्वाच्या कारणांसाठी सदनिका अनामत ठेवून बँकेतून कर्ज मिळू शकते. त्यामुळे या घरांचे करारनाम्यासह रजिस्ट्रेशन गरजेचे आहे. सध्या त्यांच्याकडे कोणतीही महत्वाची मालमत्तेविषयी कागदपत्रे नसल्यामुळे कर्ज मिळत नाही, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले.
या पार्श्वभूमीवर जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी प्रकल्पांतर्गत ठाणे महापालिकेने दिलेल्या 6020 सदनिकांचे करारनामे करण्यासाठी समाजविकास विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीर घ्यावेत, अशी मागणी नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.