ठाणे: बाळकूम-माजिवडा परिसरातील प्रस्तावित ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे ठाणे शहराच्या पाणीपुरवठा आणि वीज वितरण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता असून, पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
त्यामुळे या प्रकल्पाच्या संभाव्य परिणामांचा सर्वंकष अभ्यास पूर्ण होऊन तज्ज्ञ समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
तसेच, या प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीत स्थानिक पातळीवर लोकचळवळीत कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
ठाणे शहराच्या भवितव्याशी आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानाशी संबंधित असलेल्या या प्रकल्पाबाबत शासनाने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, असे ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. डेटा सेंटरमुळे पाणी आणि विजेची मोठ्या प्रमाणावर गरज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचा शहराच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांवर किती परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावित डेटा सेंटरसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा, विजेची उपलब्धता आणि वितरण व्यवस्थेवरील संभाव्य ताण याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
ठाणे शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त मागणीचे नियोजन कशा प्रकारे करण्यात आले आहे, याची माहितीही सार्वजनिक करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
डेटा सेंटरमधील वीजपुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल जनरेटरमधून होणारे उत्सर्जन, ध्वनिप्रदूषण आणि निर्माण होणारी अतिरिक्त उष्णता यांचा स्थानिक परिसरावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचेही मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. केवळ प्रकल्पाच्या उभारणीचा विचार न करता त्याच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका ठाकरे यांनी मांडली आहे.
राज्य सरकारच्या डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) डेटा सेंटरविषयक धोरणाची सविस्तर माहिती नागरिकांसाठी सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही ठाकरे यांनी केली आहे. डेटा सेंटर प्रकल्पांना मंजुरी देताना कोणते निकष आणि अटी लागू केल्या जातात, पाणी व वीज वापराचे नियोजन कसे केले जाते आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याबाबत शासनाने स्पष्टता आणावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, अशा मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय असेल, स्थानिक नागरिकांना आपली मते मांडण्याची संधी कशी मिळेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक कशी राहील, याबाबतही शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
काकोडकर समितीच्या अहवालाकडे लक्ष...
महाराष्ट्रातील प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
या समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम, पाणी आणि विजेची गरज तसेच संबंधित पायाभूत सुविधांवरील परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल प्राप्त होऊन संभाव्य परिणामांचे स्पष्ट चित्र समोर येईपर्यंत बाळकूम-माजिवडा येथील ॲमेझॉन डेटा सेंटर प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.